फुट ओव्हर ब्रिज दुर्घटनेची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची - सचिन अहिर
अंधेरी येथील फुट ओव्हर ब्रिज कोसळण्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. पण या घटनेची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची आणि सत्ताधाऱ्यांची आहे. कारण एल्फिन्स्टनच्या दुर्दैवी घटनेनंतर आपण कुठल्याही प्रकारचा बोध घेतलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मा. सचिन अहिर यांनी आज दिली. ते पुढे म्हणाले, "आम्ही विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन अशी मागणी केली होती की संपूर्ण मुंबई शहरातल्या फुट ओव्हर ब्रिजचं ऑडिट व्हायला पाहिजे. जिथे हे पूल नादुरुस्त आहेत तिथे तातडीने दखल घेऊन दुरुस्ती केली पाहिजे.
प्रशासनाने आपल्याच यंत्रणेवर अविश्वास दाखवत मोठा गाजावाजा करत आर्मीच्या लोकांना आणलं आणि एल्फिन्स्टन आणि लोअर परळचा ब्रिज दुरुस्त करण्याची भूमिका घेतली. त्याचं आम्ही कौतुकही केलं. मात्र दुर्दैवाने मुंबईच्या पादचाऱ्यांसाठी रेल्वेमार्गावर पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा दुवा म्हणून काम करणाऱ्या पादचारी पुलांची दुरुस्ती झाली नाही, हे या दुर्घटनेतून स्पष्ट होतंय. सायन स्टेशन, धारावी, मसजिद इथल्या पुलांची दुरवस्था झालेली आहे. अंधेरीच्या पुलाची दुर्घटना ऐन गर्दीच्या वेळी झाली असती तर किती मोठी प्राणहानी झाली असती. हे सगळं निषेधार्ह आहे.
आणि भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या हे ट्विटरवर असं लिहितात की हा पूल रेल्वेच्या अखत्यारित येत नाही. ती महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. किती असंवेदनशीलपणा हा. हे जबाबदारी टाळण्याचे लक्षण आहे. सर्वत्र सत्ता भाजपा आणि शिवसेनेची असताना प्रशासकीय भान न ठेवता हे तूतूमैमै करण्यात मग्न आहेत.
मुख्यमंत्री, रेल्वेमंत्री आणि भाजपा खासदार हायपर लूप, बुलेट ट्रेनची स्वप्नं दाखवतायत. साधे सरकते जिने देता येत नाहीत यांना. पुलांची दुरुस्ती करणं जमत नाही. केवळ मोठा गाजावाजा करायचा, निर्णय घेतो अशा घोषणा करायच्या आणि करायचं मात्र काहीच नाही. प्रशासन सपशेल अपयशी ठरलेलं आहे आणि लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे.
आमची मुंबईकरांच्या वतीने मागणी आहे की प्रशासनाने यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढावी. पुलांच्या बाबतीत नेमकं काय ऑडिट झालं आहे, इतर पुलांची दुरुस्ती झाली का, झाली नसेल तर का नाही झाली, निधी उपलब्ध झाला नाही तर का नाही झाला, आणि जिथे निधी उपलब्ध होऊनही काम झालं नसेल तर ते कुणामुळे अडलं, हे सगळं मुंबईकरांना कळलं पाहिजे.
माझी आज सकाळीच मा. खा. सुप्रियाताई सुळे यांच्याशी चर्चा झाली. आम्ही पार्लमेंटमध्येही हा प्रश्न घेणार आहोत. येणाऱ्या अधिवेशनातही विरोधी पक्ष म्हणून हा प्रश्न आम्ही लावून धरू. या प्रशासनाला आम्ही जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही."
