केंद्र सरकार तिहेरी तलाकसाठी कडक कायदा करेल
सध्या सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाकप्रकरणावर सुनावणी सुरु आहे. यात महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना, जर सुप्रीम कोर्टानं तिहेरी तलाक, निकाह-ए-हलाल आणि बालविवाहसारख्या प्रथा संपुष्टात आणणार असेल, तर केंद्र सरकार त्यासाठी कडक कायदा करेल, असं सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. यात केंद्र सरकरची बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की, ”जर न्यायालयाने तिहेरी तलाक पद्धत तत्काळ अमान्य करेल, तर केंद्र सरकार मुस्लीम समाजातील विवाह आणि घटस्फोटसाठी वेगळा कायदा अस्तित्वात आणेल.”
