अभिनव गोयल
जम्मू काश्मिरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना कथित रिलायंस इन्श्यूरन्स घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं चौकशीसाठी नोटीस बजावली आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे, जाणून घेऊयात.
त्या मुलाखतीत सत्यपाल यांनी काश्मिरमधल्या या घोटाळ्याचा उल्लेखही केला होता, तसंच पंतप्रधान मोदींना भ्रष्टाचाराविषयी फारसा तिटकारा नाही अशा आशयाचं विधान केलं होतं.
सीबीआयनं सत्यपाल मलिक यांना चौकशीसाठी बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी ऑक्टोबर 2022 मध्येही सीबीआयनं त्यांना बोलावलं होतं.
यामागे कारण काय आहे, तर सत्यपाल यांनी दावा केला आहे की जम्मू काश्मिरच्या राज्यपालपदी असताना, दोन फाईल्स पास करण्यासाठी त्यांना 300 कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती.
त्यातली एक फाईल सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रुप मेडिकल इंशुरन्सशी निगडीत होती, तर दुसरी किरू जलविद्युत प्रकल्पासंदर्भातली होती. मोदींचे निकटवर्तीय असलेले लोक या दोन फाईल्स पास करू इच्छित होते, असा मलिक यांचा दावा आहे.
ही दोन्ही प्रकरणं नेमकी काय आहेत?
काश्मिरचं रिलायन्स इंश्यूरन्स प्रकरण
जम्मू काश्मिर सरकारनं राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या मेडिकल इन्श्यूरन्ससाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्डसोबत करार केला होता.
30 मार्च 2017 रोजी त्या कराराची मुदत संपत आल्यावर जम्मू काश्मिरच्या अर्थ विभागानं नवी योजना लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी 8 फेब्रुवारी 2017 रोजी विमा कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या.
पण मध्येच ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आणि मग विमा कंपनी निवडण्यासाठी सल्लागार किंवा मध्यस्थ नेमण्यासाठी दुसरं टेंडर मागवण्यात आलं. त्यातून ट्रिनिटी रिइंश्यूरन्स ब्रोकर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची मध्यस्थ म्हणून 27 नोव्हेंर 2017 रोजी नेमणूक झाली.
6 फेब्रुवारी 2018 रोजी थेट जम्मू काश्मिरच्या अर्थ विभागाऐवजी मध्यस्थ या नात्यानं ट्रिनिटीनं निविदा काढल्या. त्यात एकाच कंपनीनं सहभाग घेतल्यानं टेंडर रद्द झालं.
मग एक जून 2018 रोजी काही अटी शिथिल करून नवं टेंडर काढण्यात आलं. त्यात सात कंपन्यांनी अर्ज केला. रिलायंसनं कर्मचाऱ्यांच्या इंशूरन्ससाठी वार्षिक 8,77 रुपये आणि पेन्शनधारकांसाठी 22,229 रुपयांची बोली लावून हे काँट्रॅक्ट मिळवलं.
या पॉलिसीनुसार प्रत्येक कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाला त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांसह वार्षिक 6 लाख रुपयांपर्यंतच वैद्यकीय विमा कव्हरेज देण्यात आलं. जम्मू काश्मिरच्या सुमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू होणार होती.
28 सप्टेंबर 2018 रोजी रिलायन्स जनरल कंपनीच्या खात्यात टाकण्यासाठी सरकारनं 61 कोटी 43 लाख 78 हजार 800 रुपये जारी केले आणि दुसऱ्याच दिवशी हा पैसा खात्यात जमादेखील झाला.
1 ऑक्टोबरपासून राज्यात ही योजना सुरू करण्यात आली. तर 15 ऑक्टोबर 2018 रोजी ग्रूप मेडिक्लेम इंशूरन्स पॉलिसी लागू करण्यासाठी जम्मू काश्मिरचं अर्थ खातं, ट्रिनिटी रिइंशूरन्स आणिरिलायन्स जनरल इंशूरन्समध्ये करार झाला.
पण 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी रिलायन्सला विमा करार रद्द करण्याची नोटीस देण्यात आली आणि 31 डिसेंबर 2018 पासून करार रद्द केला जाईल असं सांगण्यात आलं. करारातल्या अनियमिततांमुळे हा निर्णय घेतल्याचं आता सांगितलं जातंय.
अर्थ विभागानं यासंदर्भात दिलेला अहवाल बीबीसीनं पाहिला आहे. त्या अहवालात काही प्रश्न उभे राहिले आहेत.
अहवालात उभे राहिलेले प्रश्न
ई-टेंडरिंग प्रक्रियेचं पालन झालं नाही
पहिल्यांदा टेंडरला कुठल्या कंपनीनं प्रतिसाद दिला नाही, तेव्हा नियम शिथिल करण्यात आले.
मध्यस्थ ट्रिनिटी रिइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत करारावर स्वाक्षरी केल्यावर कराराच्या मसूद्यात बदल करण्यात आले.
रिलायन्सशी करार करण्याआधीच 28 सप्टेंबर 2018 रोजी प्रीमियमचा पहिला हफ्ता देण्यात आला.
करार पास करण्यासाठी दबाव - सत्यपाल मलिक
सत्यपाल मलिक यांनी वायरला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की त्यांनी राज्यपाल म्हणून शपथ घेतल्यावर दुसऱ्याच दिवशी रिलायन्स इंश्यूरन्सची फाइल त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आली आणि ती पास व्हावी असं सर्वांना वाटत होतं आणि ती पास करण्यात आली.
मलिक सांगतात की “रिलायंससोबतचा करार रद्द केल्यावर भाजप नेता राम माधव सकाळी सात वाजता राजभवनात आले. मी करार रद्द का केला, म्हणून ते नाराज होते आणि ही योजना मी पास करावी असं त्यांना वाटत होतं.
"अशी चर्चा होती की या दोन्ही करारांमध्ये दीडश-दीडशे कोटी रुपये गुंतले होते. मी फाईल पास केली तर तिसऱ्या दिवशी मला पैसा मिळाला असता.
किरू जलविद्युत प्रकल्पाचं प्रकरण
मलिक यांनी उल्लेख केलेला दुसरा करार किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी निगडीत आहे. या प्रकल्पाच्या काही सिव्हिल कामांचा ठेका देण्याच्या प्रक्रियेतही अनियमिततेचा आरोप आहे.
किरू प्रकल्पासंदर्भात कामाचं ई-टेंडर देताना नियमांचं पालन झालं नाही आणि पटेल इंजिनियरिंगला चुकीच्या पद्धतीनं 2,240 कोटी 27 लाख रुपयांचया कामाचं टेंडर देण्यात आलं. असा आरोप सीबीआयनं ठेवला आहे.
आता हा तपास सीबीआयकडे कसा गेला?
सीबीआयकडून तपास
23 मार्च 2022 रोजी जम्मू-कश्मिमरचे उपसचिव डॉ. मोहम्मद उस्मान खान यांनी सीबीआयला या दोन्ही करारांविषयी पत्र लिहिलं होतं.
डॉ. खान या पत्रात म्हणतात, "रिलायंस जनरल इंश्यूरन्स कॉरपोरेशन लिमिटेडला जम्मू काश्मिरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय विमा योजनेचा ठेका देण्याची प्रक्रिया आणि एका खासगी कंपनीला किरू जलविद्यूत प्रकल्पासंदर्भातील ठेका देण्याची प्रक्रिया, या दोन्हीमध्ये अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले होते.
डॉ. खान पुढे लिहितात, "त्याविषयी अर्थविभाग, विद्युत विकास विभाग आणि भ्रष्टाराविरोधी ब्युरोकडून रिपोर्ट मागविण्यात आले. त्यावर विचार केल्यानंतर आता तपासासाठी सीबीआयला हे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीबीआयला विनंती आहे की या प्रकरणाचा तपास करावा.
डॉ. उस्मान खान यांच्या तक्रारीवरून 19 एप्रिलला सीबीआयनं रिलायन्स इंशूरन्सला ठेका देण्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केलं. ट्रिनिटी इंश्यूरन्स ब्रोकर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, रिलायन्स जनर इंश्यूरन्स, अज्ञात सरकारी कर्मचारी आणि खासगी व्यक्तींविरोधात हे एफआयआर दाखल करण्यात आलं.
सीबीआयनं या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे की "प्राथमिकदृष्ट्या असं दिसतं की जम्मू-कश्मीरच्या अर्थ खात्यातील अज्ञात अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे.
"स्वतःला फायदा होईल या उद्देशानं त्यांनी हा गुन्हेगारी कट रचला. त्यामुळे 2017-2018 मध्ये राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला."
एक दिवसानंतर म्हणझे 20 एप्रिल 2022 रोजी सीबीआयनं किरू जलविद्यूत प्रकल्पासंदर्भात एक एफआयआर दाखल केलं.
हे एफआयआर चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडचे त्यावेळचे चेअरमन आयएएस नवीन कुमार, एमडी एमएस बाबू, संचालक एम के मित्तल, संचालक अरुण कुमार मिश्रा, पटेल इंजिनियरिंग लिमिटेड यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलंय.
सत्यपाल मलिक कोण आहेत?
सत्यपाल मलिक स्वतःला लोहियावादी म्हणवून घेतात. लोहियांच्या समाजवादानं प्रभावित होऊन त्यांनी विद्यार्थी नेता म्हणून मेरठ कॉलेजमधून सुरुवात केली.
त्यांचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या बागपत च्या हिसावदा गावात 24 जुलै 1946 रोजी झाला. ते दोन वर्षांचे असतानाच त्यांच्या वडिलांचं निधन झालं.
वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री सांगतात की चौधरी चरण सिंग यांनी सत्यपाल मलिक यांना राजकारणात आणलं.
1974 साली सत्यपाल हे चौधरी चरण सिंह यांच्या भारतीय क्रांती दलाच्या तिकिटावर बागपत वयाच्या 28 व्या वर्षीच विधानससभेत निवडून गेले.
1980 साली लोकदल पक्षाकडून त्यांनी राज्यसभा गाठली पण चार वर्षांनी ते काँग्रेससोबत गेले. याच काँग्रेसच्या कार्यकाळात आणिबाणीला विरोध केल्यामुळे सत्यपाल जेलमध्ये गेले होते.
1987 साली राजीव गांधींवर बोफोर्स घोटाळ्याचे आरोप लागले आणि व्हीपी सिंह यांनी त्याविरोधात आघाडी सुरू केली, तेव्हा सत्यपालनी या विरोधकांसोबत होते. काँग्रेस सोडून त्यांनी जन मोर्चा पक्ष बनवला जो 1988 साली जनता दलमध्ये विलीन झाला.
1989 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अलीगढ मतदारसंघातून सत्यपाल विजयी ठरले आणि पहिल्यांदा लोकसबेत पोहोचले.
1996 साली त्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आणि अलीगढमधून निवडणूक लढवली, पण यावेळी ते पराभूत झाले. जाट नेता म्हणून त्यांचा प्रभाव कमी झाल्याचं यातून दिसून आलं असं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री सांगतात.
तीसवर्ष समाजवादी विचारधारेसोबत असलेल्या सत्यपाल यांनी 2004 साली भाजपमध्ये प्रवेश केला. पण चौधरी चरणसिंग याचे पुत्र अजित सिंगविरोधात बागपतमधल्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.
मग 2005-2006 मध्ये त्यांना उत्तर प्रदेश भाजपचं उपाध्यक्ष आणि 2009 साली भाजपच्या किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय प्रमुख बनवण्यात आलं.
हेमंत अत्री सांगतात, "भाजपनं पराभवानंतरही सत्यपाल मलिक यांना सोबत ठेवलं. 2012 साली त्यांना भाजपचं राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद देण्यात आलं. त्यावेळी भाजप उत्तर प्रदेशात चाचपडत होता आणि त्यांना एका जाट लीडरची आश्यकता होती."
"त्याच सुमारास सत्यपाल मलिक यांची नरेंद्र मोदींसोबत बातचीत आणि वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित झाले. "
30 सप्टेंबर 2017 रोजी सत्यपाल यांना बिहारचे राज्यपालपद देण्यात आलं. 11 महिने ते या पदावर होते. त्यानतंर ऑगस्ट 2018 रोजी त्यांची जम्मू काश्मिरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली.
Published By -Smita Joshi
