LPG संकटादरम्यान सरकारने नियम बदलले आहेत, वाचा नवीन आदेश काय आहे

अमेरिका आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला आहे. मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तेल आणि वायू टँकर वाहतूक थांबल्याने जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वापराबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने एलपीजी नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे पीएनजी आणि एलपीजीसाठी दुहेरी कनेक्शनवर बंदी घालण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांना आधीच पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) कनेक्शन आहे ते आता अनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडरसाठी पात्र राहणार नाहीत.

नवीन नियम काय आहे?

मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाच्या घरात पीएनजी कनेक्शन असेल तर त्याने त्याचे जुने एलपीजी कनेक्शन परत करावे. सरकारचा असा विश्वास आहे की एकाच घरात दोन प्रकारचे स्वयंपाकाचे गॅस असल्याने संसाधनांचा गैरवापर होतो आणि अनुदानाचे फायदे गरजू लोकांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले जातात.

रिफिलिंगवर तात्काळ बंदी

नवीन तरतुदींनुसार: ज्यांच्याकडे पीएनजी आणि एलपीजी दोन्ही कनेक्शन आहेत त्यांना आता त्यांचे एलपीजी सिलिंडर पुन्हा भरण्याची परवानगी राहणार नाही. गॅस एजन्सी अशा ग्राहकांचा डेटा सिंक करतील आणि पीएनजी धारकांसाठी बुकिंग सिस्टम ब्लॉक केली जाईल.

ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी कनेक्शन संबंधित वितरकाकडे परत करावे लागेल आणि 'सुरक्षित कस्टडी' किंवा 'टर्मिनेशन' पावती घ्यावी लागेल.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई

ही दुरुस्ती केवळ सल्लामसलत नाही तर त्याला कायदेशीर शक्ती देण्यात आली आहे. मंत्रालयाने आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत ती राजपत्रात प्रकाशित केली आहे. याचा अर्थ असा की नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा माहिती लपवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

सरकारचा उद्देश

"एक घर, एक गॅस कनेक्शन" धोरणाला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. पीएनजी हे एलपीजीपेक्षा सुरक्षित आणि अधिक किफायतशीर मानले जाते. या हालचालीमुळे सरकारला एलपीजी अनुदानाचा भार कमी करण्यास आणि पाइपलाइन नेटवर्क असलेल्या शहरी भागात एलपीजी सिलिंडरचा लॉजिस्टिक दबाव कमी करण्यास मदत होईल.

Edited By - Priya Dixit