संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. या दरम्यान हे काम केवळ 19 दिवस चालणार आहे.या 19 दिवसात 17 पेक्षा जास्त बिले मंजूर करण्याची सरकारची योजना आहे. त्याचबरोबर महागाई, शेतकरी आंदोलन अशा मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनीही सरकारला घेराव घालण्याची पूर्ण तयारी केली आहे.
आरएसपी नेते प्रेमचंद्रन म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती, तीन कृषी कायद्यांचा शेतकऱ्यांचा निषेध करणे ही सध्या सर्वात महत्त्वाची समस्या आहे. हे विरोधी अधिवेशन दरम्यान उपस्थित केले जाईल. ते म्हणाले की, अनेक विरोधी पक्ष संसदेच्या दोन्ही सभागृहात शेतकऱ्यांचा प्रश्नावर तहकूब नोटिसा देतील.
कोविडच्या दुसर्‍या लाटेच्या काळात सरकारकडून झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत , शेतकरी चळवळ, महागाई आणि सीमेवर चीनने केलेली कारवाई यासारख्या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष समोर सरकारला जावे लागेल. सत्ताधारीपक्ष ही पूर्ण तयारीने पलटवार करण्यास सज्ज आहेत. विरोधी पक्षाशी संबंधित नेत्यांनी असे संकेत दिले की कोविड -19 साथीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित विशेषत: राजधानी दिल्लीत ऑक्सिजनच्या अभावामुळे होणाऱ्या मृत्यूंशी विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करेल. सरकारने लसीकरणाची नोंदी केल्याचा दावा केला असला तरी, त्याआधी आणि त्यानंतर संपूर्ण देशभरात लसीकरणाच्या गतीचा मुद्दा देखील उद्भवू शकतो. उत्तर प्रदेशचा प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण कायदा ,राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादी बाबींवर सरकारला घेरण्याचे धोरण आखले गेले आहे.
सरकार 17 नवीन बिले आणेल
या अधिवेशनात सरकारने प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 17 नवीन बिलांची यादी केली आहे. यातील तीन विधेयके नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशांची जागा घेतील.यापैकी एक अध्यादेश 30 जून रोजी जारी करण्यात आले होते, ज्याच्या माध्यमातून संरक्षण सेवेत सहभागी असलेल्या कोणालाही निषेध किंवा संपात भाग घेण्यास बंदी घातली आहे.आयुध फॅक्टरी बोर्डाने (ओएफबी) जुलैच्या अखेरीस प्रमुख संघटनांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता त्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक संरक्षण सेवा अध्यादेश 2021 आणण्यात आला आहे.
ओएफबीचे कॉर्पोरेटिंग करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला संबंधित संघटना विरोध करीत आहेत.12 जुलै रोजी लोकसभेने जारी केलेल्या बुलेटिननुसार अध्यादेश बदलण्याकरिता आवश्यक संरक्षण सेवा विधेयक 2021 ची यादी देण्यात आली आहे.तेथे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व त्याच्या आसपासच्या भागातील वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन कमिशन -2021 हे आणखी एक विधेयक आहे जे अध्यादेशाची जागा घेईल. खासदार आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू यांनी शनिवारी संसदेच्या सदस्यांना साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या पाठीशी उभे राहावे आणि सभागृहात जनतेशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्याचे आवाहन केले.
मंजूर केले जाणारे महत्त्वाचे विधेयक
सरकार भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021, पेट्रोलियम व खनिज पाइपलाइन (दुरुस्ती) विधेयक, 2021, विद्युत (दुरुस्ती) विधेयक, 2021,व्यक्तींची तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक, 2021 आणि इतर काही बिले सूचीबद्ध आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने सादर करण्यात येणारी 17 नवीन बिले सूचीबद्ध केली आहेत.
बिले यादी:
* दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड (दुरुस्ती) बिल, 2021
* मर्यादित दायित्व भागीदारी (दुरुस्ती) विधेयक, 2021
* पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (दुरुस्ती) विधेयक, 2021
* ठेवी विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशन (दुरुस्ती) बिल, 2021
* अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक 2021 -अध्यादेशाची जागा घेईल
* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि आसपासचे क्षेत्र बिल, 2021 मधील वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन कमिशन - अध्यादेशाची जागा घेईल.
* कॅन्टोन्मेंट बिल, 2021
* भारतीय अंटार्क्टिका बिल, 2021
* चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स आणि कंपनी सेक्रेटरीस (दुरुस्ती) बिल, 2021 आणि इतर बिलांसह आहे.
