भारतीय दंड संहिता (IPC) आता भारतीय न्याय संहिता (BNS) म्हणून ओळखला जाणार आहे.
फौजदारी कायदा (CrPC) आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) म्हणून ओळखला जाणार आहे.
तर, भारतीय पुरावा कायदा आता भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) म्हणून ओळखला जाणार आहे.
1 जुलैनंतर केलेल्या गुन्ह्यांसाठी या नवीन कायद्यांनुसार FIR दाखल केली जाणार असून त्यानुसार खटला चालवला जाणार आहे.
नवीन कायद्यांतील महत्त्वाचे बदल
नवीन कायद्यातील प्रमुख बदल पुढीलप्रमाणे -
देशद्रोह कायदा काढून टाकला. पण सरकारच्या मते ज्यांच्याकडून भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणली जाईल, त्यांना कठोर शिक्षा केली जाणार.
मॉब लिंचिंग आणि संघटित गुन्हेगारी यांचा नव्या गुन्ह्यांमध्ये समावेश.
लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे हा वेगळा गुन्हा ठरणार.
दहशतवादी कारवायांना UAPA ऐवजी BNS अंतर्गत खटला सुरू होणार.
समलैंगिक संबंध आणि पुरुषांवरील बलात्कार संबंधित कलम 377 काढून टाकले.
खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत निर्णय देणे अनिवार्य.
पहिल्या सुनावणीनंतर 60 दिवसांत आरोप निश्चित करावेत.
यापूर्वी जास्तीत जास्त 15 दिवसांची पोलिस कोठडी मिळायची. आता ती 60 किंवा 90 दिवसांपर्यंत वाढवता येणार.
7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी पुराव्याचे फॉरेन्सिक विश्लेषण अनिवार्य.
सर्व न्यायालयात खटल्यांमध्ये ऑनलाईन माध्यमांचा वापर होणार.
पोलिसांना व्हिडिओद्वारे शोध आणि जप्तीची नोंद करणे अनिवार्य होणार.
IPC,CRPC मध्ये बदल; देशद्रोह आता गुन्हा ठरणार नाही, कायद्यात आणखी काय बदलू शकतं?
13 ऑगस्ट 2023
राजद्रोहाचा कायदा रद्द होणार, या कायद्यात कोणत्या तरतुदी होत्या?
11 ऑगस्ट 2023
राज्यघटनेतील 6 मूलभूत हक्कांची काय स्थिती आहे?
7 डिसेंबर 2021
1 जुलैपूर्वी केलेल्या गुन्ह्यांवर IPC अंतर्गत कारवाई केली जाईल. पण जुन्या प्रकरणांवर BNSS किती प्रमाणात लागू होईल हे अजूनही स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.
या दरम्यान, अनेक वकील आणि राजकारण्यांनी या कायद्यांना विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून व्यावहारिक अडचणींमुळे या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत आणखी वेळ मागितला आहे.
मॉब लिंचिंग आणि द्वेषमूलक गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा
5 किंवा अधिक लोकांच्या समुदायाकडून जात किंवा धर्माच्या आधारे केल्या गेलेल्या हत्येप्रकरणी प्रत्येकाला कमीत कमी सात वर्षांची शिक्षा सुनावली जाईल, असं आधीच्या कायद्यात म्हटलं होतं.
आता नवीन बदलानुसार सात वर्षांचा हा कालावधी वाढवण्यात आला असून या गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
दहशतवादी कारवायांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश?
भारतीय दंड संहितेमध्ये पहिल्यांदाच दहशतवादी कारवायांचा समावेश करण्यात आला आहे. आधी यासाठी ठराविक कायदे होते.
यातला सर्वांत मोठा बदल म्हणजे आर्थिक सुरक्षेला असलेला धोकाही आता दहशतवादी कारवायांतर्गत येईल.
तस्करी किंवा बनावट नोटा छापून आर्थिक स्थैर्याला बाधा आणण्याचा प्रयत्न करणे यांसारख्या गुन्ह्यांचा आता दहशतवादी कारवायांतर्गत समावेश होईल.
संरक्षण किंवा अन्य सरकारी उद्देशांसाठी असलेली संपत्ती परदेशात नष्ट करणे, हेदेखील दहशतवादी कृत्य समजलं जाईल.
सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेणं किंवा अपहरण करणं हे आता दहशतवादी कृत्य असेल.
मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तींच्या गुन्ह्यांना शिक्षा काय?
भारतीय दंड संहितेतील सध्याच्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तींना त्यांच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेतून सूट मिळते.
भारतीय दंड संहितेतील ‘मानसिक आजार’ हा शब्द बदलण्यात आला असून त्याजागी ‘वेडसर’ हा शब्द वापरला गेला आहे.
या व्यतिरिक्तचे बदल
न्यायालयीन कामकाज प्रसिद्ध केल्याबद्दल शिक्षा
बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजासंबंधी कोणतीही गोष्ट प्रसिद्ध केल्यास, संबंधित व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
छोट्या संघटित गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक शिक्षा
नागरिकांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण होत असेल तर वाहनांची चोरी, खिसे कापणे यांसारख्या टोळीने केलेल्या संघटित गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद होती.
आता नवीन बदलांनुसार असुरक्षेच्या भावनेची अपरिहार्यता हटविण्यात आली आहे.
सार्वजनिक सेवांची व्याख्या
नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत सार्वजनिक सेवेची व्याख्या नमूद केली आहे.
सार्वजनिक सेवा ही अशी शिक्षा असेल जी समाजासाठी फायदेशीर ठरेल आणि यामध्ये ज्या गुन्हेगाराला ही शिक्षा सुनावली असेल त्याला कोणताही आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही, जसा एरव्ही तुरुंगातील कैद्यांना त्यांच्या कामाचा मिळतो.
किरकोळ चोऱ्या, नशेच्या अवस्थेत इतरांना त्रास देणं यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी सार्वजनिक सेवेच्या शिक्षेची तरतूद होती.
सुरुवातीच्या विधेयकात या सेवांबद्दलची व्याख्या अस्पष्ट होती.
Published By- Dhanashri Naik
