भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द होणार का? जाणून घ्या काय म्हणाले सरन्यायाधीश गवई
दिल्ली-एनसीआरमधील रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयावरून गोंधळ सुरू आहे. भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सुरू असलेल्या गदारोळात, आज १३ ऑगस्ट रोजी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाच्या आदेशाबाबत एका वकिलाने याचिका दाखल केली आहे, ज्यावर भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई म्हणाले की ते या प्रकरणाची चौकशी करतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाची बरीच चर्चा होत आहे. यामध्ये एका बाजूला कुत्राप्रेमी आहेत, जे या निर्णयावर चिंता व्यक्त करत आहेत. कुत्राप्रेमींचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार नाही. दुसरीकडे, दुसरी बाजू समाजातील त्या वर्गाची आहे, जो या निर्णयाचे स्वागत करत आहे.
कुत्राप्रेमींना दिलासा मिळेल का?
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, एका वकिलाने सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका जुन्या आदेशाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये म्हटले होते की सर्व सजीवांवर दया असावी. न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, "हा सामुदायिक कुत्र्यांचा खटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचाच एक जुना आदेश आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की कोणत्याही परिस्थितीत कुत्र्यांना अंदाधुंदपणे मारता येणार नाही. निकाल देणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती करोल यांचाही समावेश होता. निकालात म्हटले होते की सर्व सजीवांवर दया असावी."
वकिलाचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले, "पण खंडपीठाने आधीच आपला निर्णय दिला आहे. मी त्याचा विचार करेन."
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश - सर्वांना ८ आठवड्यांत आश्रयगृहात पाठवावे
दिल्ली-एनसीआरमध्ये भटक्या कुत्र्यांचे वाढते हल्ले आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यू लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ८ आठवड्यांच्या आत आश्रयस्थानात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना निवासी भागातून उचलून आश्रयगृहात ठेवावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या कामात अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर किंवा व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
