गडकरींचा युक्तिवाद निष्फळ ठरला! पुण्यात खाजगी दुचाकी वापरल्याप्रकरणी रॅपिडोविरोधात एफआयआर दाखल
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच खाजगी दुचाकींना बाईक टॅक्सी म्हणून चालवण्याची परवानगी देण्याचे समर्थन केले होते. त्यांच्या मते, यामुळे देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतील आणि लोकांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होईल. मात्र पोलिसांनी पुण्यातील बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणारी कंपनी रॅपिडोविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे.
आवश्यक परवाने आणि परवानगीशिवाय बाईक टॅक्सी चालवल्याचा आरोप कंपनीवर आहे. जिल्हा प्रशासनाने कंपनीला दुचाकी टॅक्सी सेवा बंद करण्याचा इशारा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही कारवाई करण्यात आली आहे. सेवा बंद न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितले होते. आता पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
परवानगीशिवाय व्यावसायिक वापराचे आरोप
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही घटना पुण्यातील येरवडा परिसरात घडली आहे. शुक्रवारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) अधिकाऱ्यांना तपासणीदरम्यान असे आढळून आले की, रॅपिडोच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे वैयक्तिक वापरासाठी नोंदणीकृत असलेल्या मोटरसायकलचा वापर प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी केला जात होता. याचा अर्थ ही वाहने खाजगी वाहने म्हणून नोंदणीकृत होती.
परिवहन विभागाकडून आवश्यक परवानगी न घेता, या दुचाकींचा वापर शुल्क आकारून प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी केला जात असल्याचा आरोप आहे. विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, शुक्रवारी सायंकाळी सुमारे ६:५० वाजता येरवडा जवळ रॅपिडो प्लॅटफॉर्मद्वारे खाजगी वाहन म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या एका मोटरसायकलचा वापर प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी करण्यात आला. या प्रकरणी कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच इशारा दिला होता
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, रॅपिडोने शहरात आवश्यक परवान्याशिवाय आपली दुचाकी टॅक्सी सेवा सुरू केली आहे. त्यांनी कंपनीला ही सेवा तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. दुडी यांनी इशारा दिला होता की, शुक्रवारपर्यंत ही सेवा बंद न केल्यास कंपनीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे देखील स्पष्ट केले होते की, आवश्यक परवाने मिळेपर्यंत रॅपिडोला पुण्यात बाईक टॅक्सी सेवा पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यानंतर, पोलिसांनी शुक्रवारी एफआयआर दाखल करून या प्रकरणी कारवाई केली.
कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला?
रॅपिडोविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता, २०२३, मोटार वाहन कायदा, १९८८ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या संबंधित कलमांचा वापर केला आहे. हे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा महाराष्ट्रातील प्रशासन आवश्यक मंजुरीशिवाय चालणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवत आहे. तथापि, एफआयआरमधील आरोपांची अद्याप चौकशी व्हायची आहे, कारण हे प्रकरण खाजगी दुचाकींच्या व्यावसायिक वापराशी संबंधित आहे.
गडकरींनी याचे समर्थन केले आहे
बाईक टॅक्सी सेवांवरील या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये म्हटले होते की, खाजगी दुचाकी मालकांना बाईक टॅक्सी चालवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. त्यांनी राज्य सरकारांना आपापल्या राज्यांमध्ये अशा सेवांना मंजुरी देण्याचे आवाहनही केले होते. या निर्णयामुळे, विशेषतः ग्रामीण भागात, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, असा विश्वास गडकरींनी व्यक्त केला. यामुळे अंदाजे ८० दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, केंद्र सरकार मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे.
त्यावेळी रॅपिडोने गडकरींच्या वक्तव्याचे स्वागत केले होते. त्यावेळी, रॅपिडोच्या जनरल काउन्सिल आणि कॉर्पोरेट अफेअर्स व पब्लिक पॉलिसीच्या प्रमुख, मानस्वी मान म्हणाल्या, "केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी राज्य सरकारांना बाईक टॅक्सींना परवानगी देण्याचे केलेले आवाहन हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे." त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, देशातील ८० दशलक्षांहून अधिक दुचाकी मालकांसाठी नवीन कमाईच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता या मुद्द्याला अधिक बळकट करते. बाईक टॅक्सींमुळे रोजगाराच्या लवचिक संधी मिळतात आणि दैनंदिन प्रवास सुलभ होतो.
