ISIS पुणे स्लीपर सेल मुख्य आरोपीला NIA ने लखनौ येथून अटक केली
राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) मोठे यश मिळाले आहे. शुक्रवारी एजन्सीने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित एका व्यक्तीला अटक केली. हा आरोपी भारतात आयसिसशी संबंधित कारवायांना प्रोत्साहन देत असे. अटक केलेल्या व्यक्तीची ओळख रिझवान अली उर्फ अबू सलमा उर्फ मोला अशी झाली आहे. तो आयसिस पुणे स्लीपर मॉड्यूल प्रकरणातील ११ वा वॉन्टेड आरोपी आणि दहशतवादी कारवायांचा कट रचणारा आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने त्याला लखनऊ येथून अटक केली आहे.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने अटकेबद्दल सांगितले की, रिझवान अली हा भारतविरोधी कारवाया आणि दहशतवादी संघटना आयसिसच्या कटात सहभागी होता. त्याने विविध भागात रेकी केली आहे. एजन्सीच्या मते, दहशतवादी अली बंदुका चालवण्याचे आणि सुधारित स्फोटके बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यातही सहभागी होता.
राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या मोस्ट वॉन्टेड यादीत रिझवान अलीचा समावेश होता. रिझवानच्या अटकेसाठी माहिती देणाऱ्याला ३ लाख रुपयांचे बक्षीसही जाहीर करण्यात आले होते. जारी केलेल्या निवेदनात असे सांगण्यात आले आहे की अटक केलेल्या दहशतवाद्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट देखील जारी करण्यात आले आहे. तो परदेशी दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांना प्रोत्साहन देण्यात सक्रिय भूमिका बजावत होता. तपास यंत्रणेने म्हटले आहे की रिझवान अली आधीच अटक केलेल्या १० दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होता. या लोकांनी मिळून देश अस्थिर करण्याचा कट रचला होता, ज्यामध्ये जातीय द्वेष पसरवणे देखील समाविष्ट आहे.
आता ११ आरोपींना अटक
रिझवान अली व्यतिरिक्त, अटक केलेल्या इतर स्लीपर-सेल सदस्यांची ओळख मोहम्मद इम्रान खान, मोहम्मद युनूस साकी, अब्दुल कादिर पठाण, सिमब नसिरुद्दीन काझी, झुल्फिकार अली बडोदावाला, शामिल नाचन, अकिफ नाचन, शाहनवाज आलम, अब्दुल्ला फयाज शेख आणि तल्हा खान अशी झाली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने या सर्वांविरुद्ध UAPA, स्फोटक पदार्थ कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली आरोपपत्र दाखल केले आहे.
NIA देशभरात दहशतवादविरोधी कारवाया करत आहे
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने सांगितले की, भारत सरकारविरुद्ध युद्ध, हिंसाचार किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या कटांचा एनआयए तपास सुरू ठेवत आहे. पुण्यातील आयसिस शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटके जप्ती प्रकरणात अटक केलेल्या रिझवानला येथील न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या ताब्यात दिले.
