MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पेटले! पुण्यात नेमकं काय घडलं, पुढे कोणता निर्णय होणार?
पुण्यात गेल्या सात दिवसांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांचे बेमुदत 'सत्याग्रह' आंदोलन तीव्र झाले आहे. सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते, परंतु पुण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या सहभागामुळे आणि मागण्यांवर ठोस तोडगा न निघाल्याने या आंदोलनाला मोठे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
पुण्यात नेमकं काय घडलं?
• ३ वेगवेगळ्या ठिकाणी ठिय्या: पुण्यातील सदाशिव पेठ, नवी पेठ (एस. एन. जोशी पुलाजवळ) आणि शास्त्री रोड अशा तीन महत्त्वाच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी समांतर आंदोलने सुरू केली आहेत.
• आंदोलनाची तीव्रता आणि अनोखे निषेध: आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या स्वप्नांची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढली आणि मुळा-मुठा नदीपात्रात प्रतीकात्मक चिता रचून ती पेटवून सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला.
• राजकीय पाठिंबा व कलगीतुरा: या आंदोलनात रोहित पवार (NCP-SP), आदित्य ठाकरे (शिवसेना-UBT) आणि राज ठाकरे (मनसे) यांसारख्या प्रमुख नेत्यांनी उडी घेतली आहे. रोहित पवार स्वतः आंदोलकांसोबत उपोषणाला बसले आहेत.
• पोलिसांची नोटीस व बंदोबस्त: पोलिसांनी या आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नाकारली आहे. जमाव बेकायदेशीर ठरवत पोलिसांनी ५१ विद्यार्थी आणि २९ खाजगी कोचिंग चालकांना (एकूण ८० जणांना) नोटिसा बजावल्या आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुण्यात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून ड्रोनद्वारे देखील पाळत ठेवली जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
१. MPSC चे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या कारभारात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी.
२. पेपरफुटीच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी आणि परीक्षा पद्धतीत (Exam Pattern) सुधारणा.
३. रिक्त असलेल्या ७०,००० पदांची तात्काळ भरती प्रक्रिया सुरू करणे.
४. राजस्थानच्या धर्तीवर परीक्षा शुल्क १०० रुपये करणे व ऑफलाइन परीक्षा घेणे.
पुढे कोणता निर्णय होणार? (न्यायालयीन आणि प्रशासकीय घडामोडी)
आंदोलन चिघळल्यामुळे आता पुढील दोन पातळ्यांवर महत्त्वाचे निर्णय किंवा घडामोडी होणार आहेत:
१. मुंबई उच्च न्यायालयाचा (High Court) निर्णय: पुण्यात सुरू असलेल्या या आंदोलनांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सांगत एका पुणेकर नागरिकाने थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर राज्य सरकार, पुणे पोलीस आयुक्त आणि आयोजकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आंदोलकांसाठी निश्चित जागा ठरवणे आणि आयोजकांवर काय कारवाई करावी, याबाबत न्यायालय आज महत्वपूर्ण निर्देश देण्याची शक्यता आहे.
२. प्रशासकीय चौकशी आणि बदलीचा निर्णय: १ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MPSC च्या सचिवांची तात्काळ बदली करण्याचे आणि अध्यक्षांच्या कामकाजाची तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. आंदोलक मात्र थेट राजीनाम्यावर ठाम असल्याने सरकार आता आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाईचा फास आवळणार की नवीन आदेश काढून तोडगा काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
३. आंदोलन मुंबईच्या दिशेने कूच करण्याची शक्यता: पुण्यात वाढता पोलीस दबाव पाहता, विद्यार्थी आणि नेते हे आंदोलन अधिक तीव्र करत मुंबईच्या दिशेने निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
