पार्थ पवार यांच्या फर्मने 21 कोटी रुपयांच्या नोटीसवर 15 दिवसांची मुदतवाढ मागितली
पुण्यातील वादग्रस्त 300 कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात, पार्थ पवारशी संबंधित अमडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीने 21 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क सूचनेला उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त 15 दिवसांचा वेळ मागितला आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीने 21 कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटी भरण्याशी संबंधित नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे, ज्या दिवशी सात दिवसांची मुदत संपत होती.
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (RTI) जारी केलेल्या नोटीसमध्ये, नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) कार्यालयाने वादग्रस्त जमीन व्यवहारात फर्मला ₹21 कोटींची मुद्रांक शुल्क भरण्याचे निर्देश दिले. सोमवारी, फर्मचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांच्या पथकाने आयजीआर कार्यालयाला भेट दिली आणि पार्थ पवार आणि भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्या वतीने अधिकृतता पत्रे सादर केली, अधिकृतपणे 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अर्ज स्वीकारण्यात आला आहे आणि अतिरिक्त वेळ देण्याचा निर्णय वरिष्ठ अधिकारी घेतील.
हे प्रकरण पुण्यातील मुंढवा परिसरातील अमडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीसाठी सुमारे 40 एकर मोक्याच्या जमिनीच्या खरेदीशी संबंधित300 कोटी रुपयांच्या व्यवहाराशी संबंधित आहे. चौकशीत असे दिसून आले की ही जमीन सरकारी मालकीची होती आणि फर्मला मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्यात आली होती. यामुळे या व्यवहाराच्या पारदर्शकतेबद्दल आणि कायदेशीरतेबद्दल मोठा वाद निर्माण झाला. जमिनीचे स्वरूप सार्वजनिक झाल्यानंतर, संपूर्ण व्यवहाराबद्दल प्रश्न निर्माण झाले.
वाद वाढत गेल्याने दिग्विजय पाटील आणि एका सरकारी अधिकाऱ्यासह अनेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तथापि, पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नाही. तपासात असे दिसून आले की पॉवर ऑफ अॅटर्नी असलेली शीतल तेजवानी आणि विक्री करार करणारे सब-रजिस्ट्रार रवींद्र तारू यांनी व्यवहारात अनियमितता केली, ज्याचा उल्लेख आयजीआर चौकशी अहवालातही आहे.
आयजीआर कार्यालयाच्या तपासात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि सब-रजिस्ट्रार रवींद्र तारू यांना अनियमिततेसाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. आता अतिरिक्त वेळेची विनंती केल्याने असे दिसून येते की फर्म आपली कायदेशीर स्थिती मजबूत करण्याची तयारी करत आहे. अतिरिक्त वेळ द्यायचा की नाही हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
Edited By - Priya Dixit
