पुण्यात भूमी अभिलेख फेरफार प्रकरणी एसडीएम, तहसीलदार आणि इतर १५ अधिकाऱ्यांचे निलंबन
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम १५५ चा कथित गैरवापर केल्याप्रकरणी पुणे उपविभागीय दंडाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासह १५ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. मागील पाच वर्षांच्या जमीन अभिलेखांची चौकशी केली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने जमीन नोंदींमध्ये फेरफार आणि अधिकारांचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांविरोधात आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनीची मालकी बदलणे, बेकायदेशीर बदल करणे आणि सरकारी कागदपत्रे गायब केल्याच्या आरोपाखाली उपजिल्हा दंडाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासह पंधरा महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.
विधान परिषदेत घोषणा करताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये त्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फही केले जाईल.
शिवसेना (यूबीटी) चे आमदार अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर हे प्रकरण चौकशीच्या फेऱ्यात आले. पुणे विभागात झालेल्या सखोल तपासात असे उघड झाले आहे की, अधिकाऱ्यांनी कलम १५५ चा गैरवापर केला, जे केवळ टंकलेखन किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी आहे. जमिनीच्या मालकी हक्कात मोठे बदल करण्यासाठी आणि अनियमिततेचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी या तरतुदीचा वापर करण्यात आला, तसेच अनेक महत्त्वाच्या सरकारी फायलीही गायब करण्यात आल्या.
पुणे विभागात एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळली असून, त्यापैकी १३ अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये १५ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. २४७ गंभीर प्रकरणांमध्ये कठोर विभागीय कारवाईची शिफारस करण्यात आली असून, १६४ प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशी केली जाईल.
ज्यांच्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीरपणे फेरफार करण्यात आला आहे, त्यांच्या मालमत्ता मूळ मालकांना परत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले. सरकारने केवळ पुण्यातच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत पारित केलेल्या सर्व आदेशांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करून कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, कलम ७०(ब) आणि कलम ८५ चा गैरवापर रोखण्यासाठी पुढील अधिवेशनात सुधारणा विधेयके सादर केली जातील. सरकारने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तुळजापूर जमीन अतिक्रमण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
Edited By - Priya Dixit
