महाराष्ट्रातील ६२० शाळा बंद होण्याच्या शक्यतेमुळे आणि २५,००० अतिरिक्त शिक्षकांच्या संभाव्य भरतीमुळे हा वाद अधिकच गडद झाला आहे. शिक्षक संघटनांनी सरकारचा हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रासंदर्भात एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ऑल इंडिया सेकंडरी टीचर्स फेडरेशन आणि ऑल इंडिया नॅशनल एज्युकेशनल फेडरेशनशी संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून, १५ मार्च २०२४ रोजीचा सरकारचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
संस्थेचा दावा आहे की या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६२० शाळा बंद पडण्याचा धोका आहे, तर २५,००० शिक्षक अतिरिक्त ठरू शकतात. यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील ७० शाळा आणि सुमारे ३५० शिक्षकांचा समावेश आहे.
संस्थेचे कार्याध्यक्ष, माजी आमदार नागो गनार यांनी शिक्षण उपसंचालकांमार्फत पाठवलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, सरकारच्या सध्याच्या शिक्षण धोरणामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा गंभीर संकटात सापडल्या आहेत.
ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. संघटनेने असा आरोप केला आहे की, १५ मार्च २०२४ च्या सरकारी निर्णयाअंतर्गत कर्मचारी रचनेत करण्यात आलेले बदल पूर्णपणे "गैर-शैक्षणिक" आहेत.
यामुळे अनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारी शाळांची शैक्षणिक व प्रशासकीय व्यवस्था कमकुवत होत असून शाळा बंद करण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे.
या धोरणामुळे २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी अनेक शाळांमध्ये शून्य शिक्षक पदांना मंजुरी मिळाली, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात व्यापक असंतोष निर्माण झाला. या आंदोलनांमुळे सरकारला अतिरिक्त शिक्षकांची भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यास भाग पडले.
संस्थेने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ (RTE) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करतो. विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण वर्गानुसार ठरवले पाहिजे, परंतु सरकारने ते गटानुसार केले आहे. याचा परिणाम दर्जेदार शिक्षणावर होईल. मुख्याध्यापकाचे पद विद्यार्थ्यांच्या संख्येशी जोडणे हे देखील अयोग्य मानले जाते.
पत्रात असा दावा करण्यात आला आहे की, आजही राज्यातील ८,२१३ गावांमध्ये प्राथमिक शाळा नाहीत , आणि असे असूनही, अस्तित्वात असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे. याला समाजासाठी हानिकारक आणि शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हटले आहे.
शिक्षक परिषदेने सरकारकडे मागणी केली आहे की, १५ मार्च २०२४ चा सरकारी निर्णय तात्काळ रद्द करावा, इयत्ता चौथीच्या शिक्षकांची आणि मुख्याध्यापक पदाची नियुक्ती सुनिश्चित करावी, तसेच शिक्षण धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी .
Edited By - Priya Dixit
