राज ठाकरेंच्या दाव्याप्रमाणे खरंच मनसेची सर्व आंदोलनं यशस्वी झाली का?

या भरतीबाबत महाराष्ट्रात कुणालाच काही कल्पना नव्हती. चौकशीदरम्यान एका उमेदवाराने आईवरती शिवी दिल्यामुळेच त्याला मारहाण केली गेली. आपल्या रेल्वेच्या आंदोलनामुळे हजारो मराठी मुला-मुलींना नोकऱ्या मिळाल्या. उत्तर पत्रिका मराठीतून मिळायला सुरुवात झाली. कोणत्याही राज्यात अशा नोकऱ्या उपलब्ध होणार असतील, तर त्या-त्या राज्यातल्या तरुणांना मिळाल्या पाहिजेत.”

आता आपण मनसेच्या आंदोलनांचा आढावा घेऊ...

1) परप्रांतियांविरोधात भूमिका

मनसेच्या स्थापनेनंतर राज ठाकरे यांनी मराठीचा मुद्दा लावून धरला. मुंबईत कामानिमित्त येणाऱ्या परप्रांतियांच्या लोंढ्यांविरोधात राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. बिहार आणि उत्तर भारतातून असे लोंढे येत राहिले तर परिस्थिती बिघडेल असा इशाराही राज ठाकरे यांनी दिला होता.  

"या राज्यातील राजकारण्यांनी त्यांच्या राज्यात उद्योगधंदे सुरू केले नाहीत, रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या नाहीत त्यामुळे तेथील नागरिक देशात रोजगार शोधत फिरतात. यातील सर्वाधित लोक मुंबई,महाराष्ट्रात येतात. तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचा भुर्दंड महाराष्ट्रातील जनतेने का," भरायचा असा प्रश्न राज ठाकरे उपस्थित केला होता.   

अमिताभ बच्चन हे मुंबईत राहतात, मात्र सामाजिक कार्यासाठी ते आपल्या मूळ राज्याचीच निवड करतात, असं म्हणत राज यांनी बच्चन यांच्यावरही टीका केली होती. 

दरम्यान 2 डिसेंबर 2018 रोजी राज ठाकरे यांनी 'उत्तर भारतीय महापंचायत' यांच्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण सुद्धा स्वीकारलं होतं. 

2) रेल्वे भरती प्रक्रियेविरोधात आंदोलन

त्यानंतर 2008 मध्ये पश्चिम रेल्वेच्या कर्मचारी भरतीची परीक्षा मनसेने उधळून लावली होती. बिहारी परीक्षार्थींचीच निवड का करण्यात आली आणि मराठी वृत्तपत्रांमध्ये याची मराठीत जाहिरात का नाही? असा प्रश्न विचारत मनसेने आंदोलन पुकारलं होतं. 

हे आंदोलन विद्यार्थ्यांसाठी होतं, पण याचा राजकीय फायदा मनसेला झाल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात. तरुणांच्या समस्यां मांडणारे त्यात मराठीच्या मुद्द्यावर लढणारा पक्ष अशी प्रतिमा तयार होण्यास या आंदोलनाचा फायदा झाला. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही राज ठाकरेंवर कारवाईची मागणी केली होती. तसंच बिहारच्या उमेदवारांना संरक्षण देण्याची मागणी त्यावेळच्या आघाडी सरकारकडे केली होती. लालू प्रसाद यादव यांनीही राज ठाकरेंवर कडाडून टीका केली होती. मनसेचा दावा आहे की आंदोलनानंतर ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री झाल्या आणि त्यांनी रेल्वे भरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्यावं, असा नियम केला. राजकीयदृष्ट्या 2009 मध्ये मनसेच्या विधानसभेत 13 जागा निवडून आल्या हे या आंदोलनाचं यश आहे असं राजकीय पत्रकार सांगतात.

3) मराठी भाषेत पाट्यांची मागणी  

2008 मध्येच मनसेचे राज्यातील दुकानांच्या पाट्या मराठी भाषेत असल्या पाहिजेत अशी भूमिका घेतली होती. दुकान मालकांनी आपल्या दुकानाच्या पाट्या मराठीत न केल्यास मनसेकडून इशाराही देण्यात आला होता. तर काही ठिकाणी आंदोलनात ताकद वापरल्याचंही दिसून आलं होतं. याचा फायदा मनसेला 2009 मधील विधानसभा निवडणुकीत झाला होता.  

मोबाईलवर दिली जाणारी रेकॉर्डेड माहिती ही इंग्रजीसह मराठी भाषेतूनही दिली जावी यासाठीही मनसेने मागणी केली होती. 

मनसेचे सरचिटणिस संदीप देशपांडे सांगतात, “महाराष्ट्रात दुकानांच्या पाट्या मराठी भाषेतच असल्या पाहिजेत यासाठी मनसेने आंदोलन केलं आणि पाठपुरावा सुद्धा केला होता. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मराठी भाषेत पाट्या असाव्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली.”  

परंतु आजही मुंबईसह महारष्ट्रात सगळीकडे मराठी भाषेत असलेल्या पाट्या दिसत नाहीत. काही ठिकाणी प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते, पण प्रत्यक्षात सगळीकडे हा बदल झालेला दिसत नाही.

4) टोलविरोधात आंदोलन

साधारण 2011-12 या कालावधीत मनसेने टोलविरोधी आंदोलन सुरू केलं होतं. राज्यभरात विविध टोलनाक्यांवर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी टोल देण्यास विरोध केला आणि अनेक ठिकाणी टोल नाके बंद पाडले होते. काही टोलनाक्यांवर आंदोलनासाठी मनसे कार्यकर्ते 24 तास बसले होते. 

मुंबई-पुणे टोलनाका,खालापूर टोलनाका यांसह राज्यातील प्रमुख मार्गांवरील टोलनाक्यांवर नागरिकांनी टोल देऊ नये, असं आवाहन केलं. यावेळी अनेक दिवस मनसेचे कार्यकर्ते विविध टोलनाक्यांवर उपस्थित होते. 

टोलच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा टोल कंत्राटदारांच्या माध्यमातून गोळा होतो याची माहिती सुद्धा मनसेकडून सादर करण्यात आली होती. महामार्गांवरील रस्त्यांचा दर्जा, त्यावरील खड्डे, स्वच्छागृहांची कमतरता आणि अस्वच्छता यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला होता. 

परंतु या आंदोलनात दिसलेला मनसेच्या कार्यकर्त्यांचा आक्रोश कालांतराने थंड झालेला दिसला. साधारण 2012-2013 मध्ये आंदोलन शमलं आणि 2014 मध्ये राज ठाकरेंनी पुन्हा टोलचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी राज ठाकरे यांनी ‘तुडवा-तुडवी’चे आवाहन केलं होतं. 

त्यानंतर ठाणे, वाशी, कल्याण, ऐरोली, घोडबंदर, नागपूर, नाशिक, मराठवाडा अशा अनेक टोलनाक्यांवर तोडफोड झाल्याच्या घटना घडल्या. यावेळी मोठ्या संख्येने मनसे कार्यकर्त्यांना अटक झाली. त्यानंतर राज ठाकरे यांनाही या प्रकरणात अटक झाली. 

'तोडफोड केलेल्या पक्षाकडून नुकसान भरपाई वसूल करणार,' असं तत्कालीन गृहमंत्री आरआर पाटील यांनी म्हटलं होतं. 

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, “राज ठाकरे यांचं टोलविरोधातलं आंदोलन यशस्वी झालं असं म्हणता येईल, पण हे सुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे की त्यांचं टायमिंग महत्त्वाचं आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टोल धोरण जाहीर करण्याची घोषणा करण्याआधी राज ठाकरे यांनी हे आंदोलन पुकारलं होतं. भोंग्यांच्या विरोधातल्या आंदोलनाबाबतीतही हे म्हणता येईल. कधी कधी काही बाबी सरकारला थेट करता येत नाहीत."

5) मशिदींवरील भोंग्यांविरोधात आंदोलन

4 मे 2022 पासून मनसेने राज्यभरात मशिदींवरील भोंग्यांविरोधात आंदोलन पुकारलं होतं. लाऊडस्पीकरवरील आवाजाच्या मर्यादेचा नियम सर्वांसाठी समान असावा, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आणि 'कारवाई करा नाहीतर भोंगे उतरवू' अशी जाहीर भूमिका मनसेने घेतली.

 यानंतर काही ठिकाणी पोलिसांनी नियमांचा दाखला देत मशीद व्यवस्थापन समितीला कारवाईचा इशारा सुद्धा दिला. 

 मनसेच्या आंदोलनांबाबत बोलताना मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे सांगतात, "अशी अनेक आंदोलनं आहेत जी यशस्वी झाली आहेत. आम्ही आंदोलन केलं म्हणून बदल घडला आहे. मराठी पाट्यांच्या आंदोलनामुळे कायदा आला, टोल आंदोलनामुळे 67 अनधिकृत टोल नाके बंद झाले, कोरोना काळात रेल्वे सर्वसामान्यांसाठी सुरू व्हावी म्हणून आम्ही आंदोलन केलं. खड्ड्यांविरोधात आम्ही तीव्र आंदोलनं केली आहेत. फेरीवाल्यांविरोधात केलेल्या आंदोलनानंतर वर्षभर फेरीवाले बसत नव्हते."

'तात्पुरती आंदोलनं आणि सातत्य नाही'

मनसेने गेल्या 16 वर्षांत अनेक आंदोलनं पुकारली आणि आक्रमकपणे मनसे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले हे वास्तव असलं तरी याचा फायदा मनसेला कितपत झाला हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. 

 मनसेने केलेली अनेक आंदोलनं कालांतराने थंड झाली असंही पहायला मिळतं. टोल विरोधी आंदोलनाचे पुढे काय झाले? राज्यात मराठी शाळा, मराठी भाषेतील पाट्या याचं पुढे काय झालं? भोंग्यांच्या आंदोलनाचं पुढे काय झालं? हे प्रश्न कायम आहेत असंही जाणकार सांगतात. 

 परंतु मनसेची प्रादेशिक आणि आक्रमक राजकीय पक्ष म्हणून प्रतिमा तयार होण्यात या आंदोलनांची मोठी भूमिका आहे असंही राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. 

 जेष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, "मनसेची आंदोलनं गाजली आणि यशस्वी झाली हे खरं असलं तरी त्यांच्या भूमिका घेण्यात आणि सक्रिय असण्यात सातत्य हवं. राज ठाकरे यांनी स्वत: रविवारी जवळपास सहा महिन्यांनी भाषण केलं. तुम्ही कधी ऐकलंय का जे मोठे नेते आहेत राज्यातले ते सहा महिने काही बोलले नाहीत."

 "संघटनात्मक बांधणी घट्ट करणंही गरजेचं आहे. पदाधिका-यांना सतत काही कार्यक्रम देत रहाणं महत्त्वाचं आहे. पक्ष सतत सक्रिय दिसला पाहिजे. भूमिका घेणं, प्रतिक्रिया देणं, उपक्रम राबवणं यातही सातत्य दिसलं पाहिजे. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्याकडे टायमिंग साधण्याची कला आहे पण संघटनात्मक बांधणी आणि सातत्य आणखी हवं," असंही संदीप प्रधान सांगतात.

मनसेच्या स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे 13 आमदार निवडून आले. त्यानंतर मात्र मनसेला असं यश मिळालं नाही.

सभांना गर्दी खेचणाऱ्या राज ठाकरेंना या गर्दीचं रुपांतर मतांमध्ये करता आलं नाही हे उघड आहे. 

तसंच मनसेचं प्रभावक्षेत्रही मुंबई आणि काही प्रमाणात नाशिकपलीकडे विस्तारलं नाही.

 अभय देशपांडे सांगतात, "मनसे हा शहरी पक्ष आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिक ही त्यांच्यासाठी प्राधान्याची शहरं आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनांचे विषय सुद्धा बहुतांश शहरी आहेत."

 "मनसे रस्त्यावर उतरणारा पक्ष असला आणि लोकप्रिय भूमिका घेणारा असला तरी या यशाचं रुपांतर मतांमध्ये होत नाही हे सुद्धा खरं आहे. इथे मनसे पक्ष म्हणून कमी पडतो," असंही ते सांगतात.

Published By- Priya Dixit