जिल्हा मध्यवर्ती बँक प्रकरणात बच्चू कडू यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली
माजी राज्यमंत्री आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांना 13 मे 2025 रोजी विभागीय सह-निबंधकांनी दिलेल्या आदेशानुसार बँकेच्या संचालक पदासह अध्यक्ष पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. कडू यांनी या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
गुरुवारी यावर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव, सहकार विभागाचे विभागीय सह-निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सीईओ हरिभाई मोहोड यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि त्यांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
विभागीय सह-निबंधकांनी बच्चू कडू यांना बँकेच्या व्यवस्थापन समितीच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी पुन्हा नामांकित, मंजूर, नियुक्त आणि निवडून येण्यापासून बंदी घातली होती.
नाशिकच्या सकरावडा पोलीस ठाण्यात बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम 353 आणि 504 अंतर्गत फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला.यावर सुनावणी करताना नाशिकच्या विशेष न्यायालयाने कडू यांना एक वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. याविरुद्ध बच्चू कडू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती आणि हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. या आधारावर अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड आणि इतर 11 संचालकांनी विभागीय सह-निबंधकांकडे याचिका दाखल केली.
याचिकेत बच्चू कडू यांनी विभागीय सह-निबंधकांचा आदेश रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. सुनावणीदरम्यान, बच्चू कडू यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, नाशिक न्यायालयाने बच्चू कडू यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली असली तरी, नाशिक न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती.
Edited By - Priya Dixit
