15 फेब्रुवारीनंतर नवीन खरेदीवर बंदी, राज्य सरकारच्या निर्णय
लाडकी बहीण योजनेच्या दबावाखाली आणि वाढत्या राजकोषीय तुटीमुळे, महाराष्ट्र सरकारने 15 फेब्रुवारी 2026 नंतर नवीन खरेदीवर बंदी घालून खर्च कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडली बहेन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे आणि सातत्याने वाढणाऱ्या वित्तीय तुटीमुळे राज्य सरकारला खर्च कडक करावा लागला आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर वित्त विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर आर्थिक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अधीन असलेल्या वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षाच्या2025-26 च्या अंतिम टप्प्यात खर्च नियंत्रित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, 15 फेब्रुवारी 2026 नंतर कोणतेही नवीन खरेदी प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. अनेक विभाग आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत त्यांच्या बजेटचा मोठा भाग खर्च करतात असे सरकारला कळले आहे. रोख प्रवाह राखण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्च रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन खरेदीवर बंदी:
15फेब्रुवारीनंतर फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, इतर उपकरणे, त्यांचे सुटे भाग, कार्यशाळा (सेमिनार) आणि कार्यालय भाडे दुरुस्तीचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत.
ज्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे परंतु ज्यांची निविदा प्रक्रिया 15 फेब्रुवारीपर्यंत प्रकाशित झालेली नाही अशा प्रस्तावांवर पुढील प्रक्रिया केली जाणार नाही. तथापि, या तारखेपूर्वी जारी केलेल्या निविदा प्रक्रिया करता येतील.
आगाऊ खरेदीवरील निर्बंध:
दैनंदिन वापराच्या आवश्यक वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीला परवानगी असेल, परंतु पुढील आर्थिक वर्षासाठी साठा करण्यासाठी आगाऊ खरेदी करण्यास सक्त मनाई आहे.
या क्षेत्रांना सूट मिळेल
प्रशासनाने या बंदीतून काही अत्यावश्यक सेवा आणि योजना वगळल्या आहेत.
औषधांची खरेदी:
रुग्णांच्या सोयी लक्षात घेऊन, औषधांची खरेदी अखंडपणे सुरू राहील.
केंद्र पुरस्कृत योजना: हा आदेश केंद्र सरकारच्या योजना आणि परदेशी अनुदानित प्रकल्पांना लागू होणार नाही.
विकास निधी: वित्त विभाग आमदारांच्या जिल्हा वार्षिक योजना आणि स्थानिक क्षेत्र विकास निधीशी संबंधित प्रस्तावांचा प्रत्येक प्रकरणानुसार विचार करेल .
हा आदेश सर्व सरकारी विभाग, महामंडळे, अनुदानित संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहील.
Edited By - Priya Dixit
