महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देशप्रसिद्ध वाढवण बंदर हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधून जोडण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाची रूपरेषा आणि भूसंपादन प्रक्रियेलाही मान्यता दिली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ते वाढवण बंदराला 'फ्राईट कॉरिडॉर'द्वारे जोडण्यासाठी 104.898 किमी लांबीच्या एक्सप्रेस वेला मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत सुरू केला जाईल. यासाठी हुडकोकडून 1,500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाईल.
या कर्जासोबतच, मंत्रिमंडळाने 2,528 कोटी 90 लाख रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता दिली. प्रकल्पाचे काम 3 वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वाढवन ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट हे वाढवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारे बांधले जात आहे. वाढवन बंदरातून आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक देशाच्या सर्व भागात जलद आणि स्वस्त दरात पोहोचू शकेल यासाठी, हे बंदर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने नवीन महाराष्ट्र स्टार्टअप , उद्योजकता आणि नवोन्मेष धोरण-2025 लाही मान्यता दिली. याअंतर्गत, पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक आणि 50 हजार स्टार्टअप्स निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे देशात सर्वाधिक स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न तयार होतील, तसेच राज्यात राज्याची ओळख निर्माण होईल आणि रोजगार निर्मिती आणि नवोन्मेष क्षेत्रात राज्याची जागतिक ओळख निर्माण होईल. यामध्ये, शहरी आणि ग्रामीण भागांसह महिला आणि तरुणांनी चालवलेल्या स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
Edited By - Priya Dixit
