प्राजक्ता पोळ
गेल्या तीन महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची मशाल मनोज जरांगे पाटील यांनी पेटवली आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधून त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
सरकार चर्चेच्या भूमिकेत आहे हे दाखवून मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन शमवण्याचा प्रयत्न केला. पण शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर जोरदार टीका करायला सुरू केली.
ओबीसी एल्गार सभेतून मंत्री छगन भुजबळांनी जाहीरपणे सरकारवरही टीका केली. नेत्यांच्या गावबंदीबाबत त्यांनी संताप व्यक्त केला. त्याचबरोबर ‘तुम्ही जर पक्षपातीपणा केला तर ओबीसीही गप्प बसणार नाही' असं जाहीर आव्हान दिलं.
मागच्या काही दिवसांपासून ओबीसी विरूध्द मराठा हा संघर्ष उभा राहाताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेली शिंदे कमिटी आता बरखास्त केली पाहीजे, असं म्हणत सरकारमध्ये राहून भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिल्याची चर्चा सुरू आहे.
छगन भुजबळ सत्तेत असूनही अशी वक्तव्य का करतायेत? हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. छगन भुजबळांची ओळख ही शिवसेनेपासून आक्रमक अशी आहे. पण त्यांच्या आक्रमक नेतृत्वाचे अनेक चढउतार काही वर्षांपासून पाहायला मिळाले.
शिवसेना सोडून राष्ट्रवादीत गेल्यानंतर या आक्रमकतेची धार कमी होत गेली. कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात जेलमध्ये गेलेले भुजबळ बाहेर आल्यानंतर कमालीचे शांत झालेले पाहायला मिळाले. भुजबळांचं राजकारण संपलं, असं बोललं जाऊ लागलं.
त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ते अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री झाले. त्याचकाळात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेलं.
तेव्हा जितक्या आक्रमकपणे छगन भुजबळांनी त्यांची भूमिका मांडली नाही, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आक्रमकता मराठा विरूध्द ओबीसी संघर्षात दिसतेय.
यामागे मतांचं काय राजकारण आहे? हा अंतर्गत सत्तासंघर्षाचा भाग आहे का? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना आव्हान देण्याचा प्रयत्न भुजबळांकडून केला जात आहे का? भुजबळांच्या वक्तव्यांचा भाजपला फायदा होत आहे का? सत्तेत राहून अशी वक्तव्य करण्यासाठी भुजबळांना कोणाचं पाठबळ आहे? या अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न …
भुजबळांकडून एकनाथ शिंदेना आव्हान देण्याचा प्रयत्न?
मराठा आरक्षणावर दोन महिन्यात तोडगा काढू या अटीवर मनोज जरांगेंचं उपोषण सोडवण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आलं. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे राज्यात मराठा आरक्षणाबाबत वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघालं.
मराठ्यांना ओबीसीमधून सरसकट आरक्षण नको म्हणून ओबीसींचंही आंदोलन सुरू होतं. पण त्या आंदोलनाला चेहरा नव्हता. मराठा आंदोलनाइतकं त्यांच्याकडे लक्ष वेधलं गेलं नव्हतं. मनोज जरांगेंपुढे सरकार नमतं घेत असताना छगन भुजबळ यांनी जरांगेंवर जोरदार टीका करायला सुरूवात केली.
जालन्यातल्या ओबीसी एल्गारच्या सभेत भुजबळांनी जरांगे यांच्यासह सरकारवरही तोफ डागली. नेत्यांच्या गावबंदीवरून कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर त्यांनी संताप व्यक्त केला. त्याचबरोबर ते म्हणाले, “पक्षपातीपणा कराल तर ओबीसी गप्प बसणार नाही.”
हा पक्षपातीपणा कोण करतंय? या प्रश्नावर त्यांनी थेट उत्त देणं टाळलं असलं तरी सरकारमधल्या प्रमुखांवर त्यांचा रोख असल्याचं स्पष्ट दिसतं. त्यानंतर भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांकडे रोख असलेली अनेक वक्तव्य केली.
“मराठवाडा हा निजामांकडे होता म्हणून मराठवाड्यातील लोकांनी आम्ही मागासवर्गीय असल्याची मागणी केली. त्यांची कागदपत्रे तेलंगणात आहेत. ती शिंदे समितीकडून तपासली गेली आहेत. ओबीसी प्रमाणपत्राचा विषय हा मराठवाड्यापुरता होता. तो संपलेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करण्याची काही गरज नाही. शिंदे समिती बरखास्त करण्यात यावी.”
हे वक्तव्य करून छगन भुजबळ यांनी एकनाथ शिंदेंनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका होऊ लागली.
कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीची स्थापना आणि मराठवाड्याव्यतिरिक्त राज्यभर या समितीचं काम करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला होता. मग तेव्हा भुजबळांनी या निर्णयाला का विरोध केला नाही? मंत्रिमंडळातील मंत्री असताना जाहीरपणे बोलण्याचा काय अर्थ आहे?
याबाबत शिंदे गटाचे प्रवक्ते आणि आमदार संजय शिरसाट बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “समितीचा निर्णय हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. त्या बैठकीत भुजबळ होते. जर त्यांना काही आक्षेप असेल तर ते मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू शकतात.
जाहीरपणे वक्तव्य करण्यापेक्षा जर त्यांनी बैठकीत चर्चा केली तर बरं होईल. एकनाथ शिंदेंना कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही.”
त्याचबरोबर भुजबळांनी मराठा आंदोलनावेळी झालेल्या हिंसाचारावर आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर बोट ठेवलं.
ते म्हणाले, “माझ्यावर हल्ले झाले त्यापेक्षा पोलिसांवर हल्ले झाले हे महत्त्वाचे आहे. महिला पोलीस जखमी झाल्या. सध्या पोलीस हतबल झाले आहेत. कारण जखमी झाल्यावर कारवाई पोलीसांवरच करण्यात आली. बीडमध्ये पोलीसांवर हल्ला कसा झाला? हे तपासण्याची गरज आहे. जनतेपुढे पोलिसांची पहिली बाजू आलीच नाही. त्याला पोलीस अधीक्षक आणि गृहमंत्री जबाबदार आहेत.”
भुजबळांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांनी एकप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांची अप्रत्यक्ष बाजू घेतल्याचं बोललं गेलं. दुसरीकडे ओबीसी एल्गार सभेत भाजपचे नेते भुजबळांच्या भूमिकेला पाठिंबा देताना दिसले.
महाविकास आघाडीच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी म्हटलं, “भुजबळांनी कायम संघ विचारधारेला विरोध केला मग आता का ते भाजपच्या खेळीमध्ये अडकत आहेत?
छगन भुजबळांना देवेंद्र फडणवीसांचं पाठबळ आहे का? याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी सांगतात,
“हा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातला सत्तासंघर्ष आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण मागे घेण्यामागे एकनाथ शिंदेंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. शिंदे यांनी या आंदोलनादरम्यान मराठा कार्ड खेळलं असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.
आझाद मैदानावरच्या शिंदेच्या सभेत मी मराठा आहे. मराठ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही असं त्यांनी जाहीरपणे म्हटलं. तर दुसरीकडे भाजपकडून त्यांचे ओबीसी मतदार राखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जे स्वतः फडणवीसांना बोलता येत नाही. ते भुजबळांच्या माध्यमातून बोललं जात आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.”
भुजबळांच्या भूमिकेचा भाजपला फायदा की तोटा?
राज्यात मराठा आंदोलन पेटलं असताना सरकार विरोधात जाऊन ओबीसींचा आवाज बनण्याचं काम छगन भुजबळ करतायेत हे नाकारता येणार नाही. छगन भुजबळ हे पूर्वीपासून ओबीसी नेते म्हणून त्यांची भूमिका मांडतात.
समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. भाजपबद्दल बोलायचं झालं तर भाजपला शेठजी भटजींचा पक्ष किंवा उच्चवर्णीयांचा पाठींबा असलेला पक्ष म्हणून संबोधलं जात होतं. पण 2014 नंतरच्या निवडणूकीत हे चित्र पालटलं.
‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी’ (CSDS) या संस्थेने 2023 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असं पुढे आलं आहे की, 2014 च्या निवडणुकीत ओबीसी मतांपैकी सर्वाधिक 34% मतं भाजपने घेतली, तर कॉंग्रेसला 15% ओबीसी मतदान झालं होतं.
2019 साली भाजपला ओबीसी प्रवर्गातून 44% मतदान मिळालं. प्रादेशिक पक्षांना होणारे मतदान भाजपकडे आकर्षित झाल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी मतदार भाजपकडे आल्याचं अनेक भाजप नेत्यांचंही म्हणणं आहे. त्यासाठी ओबीसींची सहानुभूती मिळवणं ही भाजपची गरज आहे. पण मराठा विरूध्द ओबीसी संघर्षाचा भाजपला फायदा होणार का?
याबाबत विश्लेषण करताना ‘लोकसत्ता’चे जेष्ठ पत्रकार मधु कांबळे सांगतात,
"मराठा आणि ओबीसी संघर्ष सुरू झाला आहे. ओबीसी मतदाराचं भाजपकडे झुकतं माप राहीलेलं आहे. त्या मतदाराची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न भाजप करताना दिसत आहे. पण या संघर्षाचा फायदा होण्यापेक्षा तोटा होण्याची शक्यता जास्त आहे.
हा विषय सत्ताधाऱ्यांनी सोडवला पाहीजे. सत्तेतला मोठा पक्ष भाजप आहे. हा प्रश्न सोडवण्याव्यतिरिक्त याबाबत भाजप राजकारण करत आहे. हे लोकांसमोर आहे."
कदाचित हे भाजपच्या लक्षात आल्यामुळे भाजपमधला एक गट समतोल साधण्यासाठी मराठा समाजाची बाजू घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
भाजपचे जेष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भुजबळांनी राजीनामा देऊन भूमिका मांडावी असं मत व्यक्त केलं.
विखे पाटील म्हणाले, “ओबीसींबाबत भूमिका मांडायची असेल तर भुजबळांनी राजीनामा दिला पाहीजे. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याबाबत वेगळा विचार करण्याची भूमिका घेतली पाहीजे.”
अजित पवार गप्प का?
वर्षानुवर्ष अजित पवार आणि राष्ट्रवादी यांचा मतदार मराठा राहिला आहे. भुजबळांकडून ओबीसीसंदर्भात जी भूमिका काही दिवसांपासून मांडली जात आहे त्याबाबत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते शांत आहेत.
प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी छगन भुजबळ यांची भूमिका व्यक्तिगत असल्याचं म्हटलं आहे. अजित पवार यांनी अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे अजित पवार हे भुजबळांच्या भुमिकेशी सहमत नसतील का?
याबाबत वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी विश्लेषण करताना सांगतात,
“ओबीसी आंदोलनाच्या माध्यमातून ते स्वतः ची नव्याने प्रतिमा निर्माण करू लागले आहेत. त्याचबरोबर ओबीसींची बाजू घेऊन भाजपचा मतदार राखण्याचा हा प्रयत्न सुरू आहे. ‘मी राजीनामा द्यायला तयार आहे’, असं वक्तव्य करणं म्हणजे त्यांनी स्वतःचा भाजपकडे जाणारा रस्ता तयार केला आहे असं दिसतंय. कारण राष्ट्रवादीत असताना भुजबळांचं अजित पवारांशी कधीच फारसं पटलं नाही.”
ते पुढे म्हणतात, “पक्षावेगळी भूमिका घेण्यासाठी त्यांनी अजित पवारांचा वापर केला आणि त्यानंतर आता अजित पवारांना डावलून ते पुढची पावलं उचलताना दिसत आहेत. याचं कारण राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांना वर्षानुवर्ष मराठा मतांचा फायदा झाला आहे.
भुजबळांच्या या वक्तव्यांमुळे मराठा मतदार नाराज होऊन अजित पवारांना त्याचा फटका बसू शकतो म्हणून कदाचित अजित पवार शांत असावेत.”
आताच्या राजकीय परिस्थितीनुसार राजकारण्यांची भूमिका या त्यांचे हितसंबध आणि भविष्य यावर अवलंबून आहेत, मधु कांबळे यांना वाटतं.
ते म्हणतात, “भुजबळ जे बोलत आहेत त्यामागे नक्कीच राजकारण आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाची चिंता म्हणून मी बोलतोय असं भुजबळ सांगत आहेत. त्यांना निश्चित चिंता असेल.
पण मग जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार असताना ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेलं तेव्हा ते का इतके आक्रमकपणे बोलले नाहीत? त्यांनी भाजप सरकारला दोष दिला. तो प्रश्न अजून सुटलेला नाही. तरीही ते याबाबत बोलत नाहीत. ते आताच इतक्या आक्रमकपणे का बोलतायेत?
सरकारविरुद्ध बोलतायेत. ते ज्या पक्षात आहेत त्या गटाचे प्रमुख अजित पवार याबाबत काहीच बोलत नाहीत. मग अजित पवारांचा याला पाठींबा आहे? की भुजबळ त्यांचं ऐकत नाहीत? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे आताच्या राजकारण ते नेत्यांच्या राजकीय संबंधांवर अवलंबून आहे.”
