खतांच्या 2 हजार गोण्या नष्ट करण्यासाठी पडीक विहिरीत टाकल्याचा प्रकार जालना जिल्ह्यातल्या भोकरदन तालुक्यात समोर आला आहे.हे खत वापरल्यामुळे पिकांना नुकसान होत असल्याचं समोर आल्यानंतर संबंधित खत पुरवठादारानं खतांच्या गोण्या नष्ट करण्याचं ठरवलं होतं.
पण, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. त्यानंतर त्यांनी कृषी विभागाला यासंबंधी माहिती दिली आणि मग हा प्रकार समोर आला आहे.
याप्रकरणातील आरोपीचा पोलीस शोध घेत आहेत. पण, हे प्रकरण काय आहे आणि ते कसं समोर आलं? जाणून घेऊया.
नेमकं प्रकरण काय?
याप्रकरणी 20 जुलै रोजी FIR दाखल करण्यात आली आहे.
त्यामधील माहितीनुसार, "18 जुलै 2024 रोजी भोकरदन तालुक्यातील निंबोळा शिवारातील संतोष लांबे यांच्या विहिरीत सरदार केमिकल अँड फर्टिलायझर या गुजरात राज्यातील कंपनीनं तयार केलेल्या पोटॅश खतांच्या 2 हजार बॅग आढळून आल्या.
"या खतांमुळे पिकांच्या वाढीस अडचण होत असल्याने या बॅग गणेश गवते यांच्या सांगण्यावरून टाकल्याचं लांबे यांनी सांगितलं.
"सरदार केमिकल अँड फर्टिलायझर यांच्याकडे गुजरात सरकारचा खत उत्पादनाचा परवाना आहे. तसेच त्यांनी महाराष्ट्र सरकारचा खत साठवणूक आणि विक्रीचाही परवाना घेतलेला आहे.
"मात्र, खतांमध्ये पर्यावरणाला घातक असणारी रसायने असल्याने त्याची नियमानुसार व परवानगी न घेता विल्हेवाट लावली आहे."
त्यामुळे सरदार केमिकल अँड फर्टिलायझर ही कंपनी व मॅनेजर गणेश गवते यांच्याविरोधात भोकरदन तालुका कृषी अधिकारी राजेश तांगडे यांनी भोकरदन तालुका पोलिसांत फिर्याद दिली.
परतूर तालुक्यातील सतोना गावच्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या कपाशीला बाधा झाल्याच्या तक्रारी आल्याने गणेश गवते यांनी पुरावे नष्ट करण्याच्या हेतूने हे खत वितरकांकडून परत मागवून त्याची येथे विल्हेवाट लावली असण्याची शक्यता असल्याचं तांगडे यांनी आपल्या फिर्यादीत म्हटलं आहे.
स्थानिक प्रशासनाचं म्हणणं काय?
भोकरदन पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी राजेश तांगडे यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "संबंधित पोटॅश खत निर्मिती कंपनी गणेश गवते या व्यक्तीची असून ही कंपनी गुजरातमध्ये आहे. त्यासाठी त्याने गुजरात सरकारचा परवाना घेतल्याचेही समजते. गवते याने महाराष्ट्रात सरदार या कंपनीचे खत साठवणूक आणि विक्री करण्याचा परवाना घेतलेला होता.
“मात्र त्याने राज्यात पीडीएम खत विक्रीसाठी आणले असता संबंधित प्रकार घडला. वरिष्ठ स्तरावरून चौकशीचे आदेश आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कंपनीचे खत इतर कुठे विक्रीस असल्यास त्या दृष्टीने चौकशी सुरू आहे."
भोकरदनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भारत काळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, “खतांच्या प्रकरणात काल रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानुसार पुढील तपास करत आहोत. आरोपीचा शोध पोलीस घेत आहेत. कृषी विभागाच्या सातत्यानं संपर्कात आहोत.
“याआधी याप्रकारचा गुन्हा दाखल झालेला नाहीये. या प्रकरणातील आरोपी स्वत: खत तयार करत होता की गुजरातहून आणत होता, हे पुढील तपासात स्पष्ट होईल,” असं पोलिसांनी म्हटलं.
'400 एकरवरील पिकांचं नुकसान'
संभाजीनगर जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी एका कंपनीकडून खत खरेदी केले आणि ते आले (अद्रक) पिकासाठी वापरल्यानंतर पिकांचं नुकसान झालं आहे.
संभाजीनगर जिल्ह्यातील पवन अॅग्रो कंपनीचे संचालक लक्ष्मण काळे यांनी एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला आहे.
त्यात ते म्हणतात, "मला अनेक शेतकरी फोन करताहेत. आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्लॉटवर पाहणी केली, तर जवळपास 400 एकरवरील अद्रक पीक उगलंच नाही, भयानक परिस्थिती आहे."
या व्हीडिओत काळे पुढे म्हणतात, "गवते पाटील नावाच्या व्यक्तीची गुजरातमध्ये क्रिस्टल कॉर्पोरेशन नावाची कंपनी आहे. आमचा नवीन प्लांट असून खूप दर्जेदार उत्पादन असल्याचे त्यांनी सांगितल्याने त्या विश्वासावर आम्ही त्यांची खते घेऊन दुकानदारांना वितरित केली. आमच्याकडे बिलंसुद्धा आहे.
"या खतांमुळे जवळपास चारशे एकरवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. कंपनीकडे संपर्क साधला असता गवते यांनी 'काय करायचं ते करा' असं म्हणत हात वर केले असून फसवणूक केली आहे. यामुळे आमच्या कंपनीचंही नाव धुळीस मिळालं आहे."
गणेश गवते हे संभाजीनगरचे रहिवासी असल्याचं FIR मध्ये नमूद करण्यात आलंय.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार?
यावर्षी आले पिकाला चांगला दर मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आल्याची लागवड केली आहे.
महागडे बियाणे, खते, मशागत, ठिबक आदींसाठी लागणारा एकरी खर्च लाखोंच्या घरात पोहोचला आहे. त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पवन अॅग्रोचे संचालक लक्ष्मण काळे यांनी यासंबंधी जारी केलेल्या व्हीडिओत शेतकऱ्यांना एकरी एक लाख रूपये भरपाई देणार असल्याची ग्वाही दिलीय. मात्र मला वेळ द्या, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
खते ही अत्यावश्यक वस्तू म्हणून गणले जातात. अधिकृत परवान्याशिवाय खतांची विक्री करताच येत नाही. अनधिकृत विक्रेत्यांकडून खते घेतली आणि नुकसान झालं तर अनधिकृत मटेरियल म्हणून त्यावर काही कारवाई करता येत नाही, परिणामी भरपाईही मिळत नाही, असं कृषी अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यातून समोर येतं.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच खते-बियाणे खरेदी करावीत, असंही कृषी विभागाकडून आवाहन केलं जातं.
दरम्यान, निकृष्ट खतांच्या प्रकरणात कृषी विभागानं गांभीर्यानं चौकशी करुन आपला अहवाल सरकारपर्यंत पोहोचवावा आणि शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणी जालना जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष मयुर बोर्डे यांनी केलीय.
बोगस खतांचं गुजरात कनेक्शन
गतवर्षी राज्यात बोगस खतांचा आणि बियाण्यांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. कारवाई करण्यात आलेल्या अनेक कंपन्या गुजरातमध्ये स्थित होत्या. अनेक बड्या कंपन्यांची नावे त्यात समाविष्ट होती.
यावर्षी पुन्हा हा प्रकार उघडकीस आला आहे. भोकरदनमध्ये उघडकीस आलेल्या प्रकरणातील कंपनीलाही गुजरात सरकारचा परवाना आहे.
गतवर्षी वर्ध्यात बोगस बियाण्यांवर केलेल्या कारवाईसंबंधी बीबीसीने बातमी प्रसिद्ध केली होती. संबधित बियाणेही गुजरातमधून आयात करण्यात आले होते.
गुजरातमधून येणारे हे खते-बियाणे धुळेमार्गे महाराष्ट्रात दाखल होतात. या खतांची विक्री करणारे गावांमधून एकगठ्ठा ऑर्डर घेतात आणि त्याची डोअर टू डोअर डिलिव्हरी देतात, असं कृषी अधिकारी सांगतात.
Published By- Priya Dixit
