सरकारचा विकास आराखडा म्हणजे 'बिल्डर का साथ पक्षनिधी का विकास' - धनंजय मुंडे

कापूस आणि धानपिकांना नुकसानभरपाई जाहीर केली मात्र सरकारने अद्यापही ती दिलेली नाही. नागपूरला अधिवेशन घेण्याआधी शेतकरी हिताचे, नागपूर, विदर्भाचे प्रश्न सोडवले असते तर आम्ही सरकारचे अभिनंदन केले असते. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याने जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी कारवाई केली तोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि सरकार झोपले होते का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जून महिना उलटला तरी ८० टक्के शेतकऱ्यांना अद्याप पिककर्ज मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांचं जीवनमान या सरकारने उद्ध्वस्त केले आहे. बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने ३७,५०० रूपये मदत जाहीर केली मात्र शेतकऱ्यांना २-२ हजार रुपयेही मिळाले नाहीत, ही वस्तूस्थिती त्यांनी नमूद केली. सरकारने ऑनलाइन सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले मात्र हे केंद्र सुरू करताना अधिकाऱ्यांना लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड दिला गेला नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान व्हावे यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक ही भूमिका घेतली, असा आरोपही मुंडे यांनी केला. राज्याचे कृषिमंत्री स्व. पांडुरंग फुंडकर यांनी शेतकऱ्यांना ही मदत जाहीर केले होती. सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देऊन पांडुरंग फुंडकर यांच्याबद्दल भावना, आदर व्यक्त करायला हवा होता, असेही ते म्हणाले. सरकार म्हणतंय शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देऊ. दीडपट हमीभाव मिळावा यासाठी बजेटमध्ये दमडीही ठेवलेली नाही, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.

नाणार प्रकल्पात सत्तेतील दोन्ही पक्ष भांडत आहेत. आरमाको या कंपनीसोबत याबाबत एक करार केला आहे. याआधी इंडोनेशियाला या प्रकल्पाचा प्रस्ताव आरमाको या कंपनीने पाठवला होता मात्र इंडोनेशिया सरकारने हा प्रकल्प नाकारला. यातून हेच कळते शिवसेना-भाजपचे लोक शेतकऱ्यांचा घात करत आहे. अशी टीका मुंडे यांनी सरकारवर केली. सरकारने राज्यात प्लास्टिकबंदी केली आहे. मात्र या निर्णयातही काही ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत. प्लास्टिकबंदीसाठी जे कर्मचारी तैनात केले आहेत ते पैसे घेत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. खरंतर प्लास्टिकबंदी करून भ्रष्टाचाराचा एक नवा मार्ग सरकारने खुला केला आहे. या सरकारचा विकास आराखडा म्हणजे 'बिल्डर का साथ, पक्षनिधी का विकास' असा आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. राज्यातील अनेक मंत्र्यांवर आरोप होतात मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही.