ग्राहकांना वेळेत व अचूक वीजबील मिळण्यासाठी देशात प्रथमच नाविन्यपूर्ण प्रयोग
राज्यातील अडीच कोटीपेक्षा अधिक वीज ग्राहकांना वेळेत व अचूक वीज बील मिळावे तसेच ग्राहकांना वीज बील भरण्यासाठी अधिक कालावधी मिळावा या करिता महावितरणच्या वतीने वीज बिलांची छपाई व वितरण केंद्रीय स्तरावर करण्याच्या प्रक्रियेस आजपासून सुरूवात झाली आहे. देशातील वीज वितरण क्षेत्रात अशा पध्दतीचा नाविन्यपूर्ण प्रयोग प्रथमच होत असून यामुळे ग्राहकसेवा गुणवत्तेत मोठी वाढ होईल. तसेच जास्तीत जास्त ग्राहकांना प्रॉम्ट पेंमेंट डिस्कॉऊंटचा लाभ घेता येईल.
महावितरणच्या सध्याच्या बिलिंग व्यवस्थेतील प्रक्रियेमुळे वीजबिलांची छपाई व ते ग्राहकांपर्यन्त पोहोचण्यासाठी साधारणत: ७ ते ८ दिवसांचा अवधी लागतो. ग्राहकांना वेळेत वीजबील नमिळाल्यामुळे त्वरीत देयक प्रदान दिनांक अंतर्गत मिळणारी सूट (प्रॉम्टपेमेंट डिस्काऊंट) मिळण्यास ग्राहकांना अडचणी येत होत्या. याशिवाय वेगवेगळ्या एजन्सींद्वारे वीजबिलांची छपाई व वितरण होतअसल्यामुळे त्यावर संनियंत्रण ठेवणे कठीण जात होते.
या सर्व बाबींवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी महावितरणच्यावतीने केंद्रीय पध्दतीने वीजबिलाची छपाई व वितरण करण्यात येणार आहे. मोबाईल मीटर रिडिंग अँपमुळे (App)प्रत्यक्षवेळी (रिअल टाईम) मीटरवाचन तसेच चेक रिडिंग उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेत जलद व दैनंदिन पध्दतीने बिलावरची संपूर्ण प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळेग्राहकांना जास्तीत जास्त अचूक वीजदेयक मिळेल तसेच त्यांना वीजदेयक भरण्यासाठी अधिकचा कालावधी मिळाल्यामुळे वीजदेयक भरणा केंद्रातील रांगा कमी होतील व देयक भरणेअधिक सुलभ होईल.
मुख्यालयातील सर्व्हरवर बील तयार करण्यात येणार असून हे बील परिमंडलस्तरावर वीजबील वितरणासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या एजन्सीकडे २४ तासांत पाठविण्यात येईल. त्यानंतर याएजन्सीकडून सदर वीजबील शहरी भागात ४८ तासात आणि ग्रामीण भागात ७२ तासांत वितरीत करण्यात येईल. दिलेल्या मुदतीत ग्राहकांना वीजबील न देणाऱ्या एजन्सींना दंड आकरण्यात येईल.त्यामुळे जास्तीत जास्त ग्राहकांना वेळेत वीजबील मिळून प्रॉम्ट पेंमेंट डिस्कॉऊंटचा लाभ घेता येईल.
या नाविन्यपूर्ण प्रक्रियेमुळे ग्राहकसेवा गुणवत्तेत मोठी वाढ, वसुली कार्यक्षमतेत वाढ व थकबाकी तसेच वाणिज्यिक हानीत घट, उपलब्ध मनुष्यबळाचे प्रभावी नियोजन, बिलींग, छपाई ववितरण् खर्चात मोठी बचत, संपूर्ण व्यवस्थेवर केंद्रीयस्तरावरून नियंत्रण, बिलींग तक्रारीच्या प्रमाणात घट व संपूर्ण बिलींग व्यवस्थेवर माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने संनियंत्रण इत्यादी लाभ होणार असूनत्या सर्वांचा फायदा ग्राहकांना होईल.