दोन महिने उलटूनही साहित्य संमेलनाचा हिशोब नाही; श्रीकांत बेणी यांनी केली हिशोब देण्याची मागणी

जयाभाऊ, भाषा भवन उभारले तेव्हा उभारा, अगोदर साहित्य संमेलनाचा हिशेब या अशी मागणी संमेलनाचे स्वागत समिती सदस्य श्रीकांत देणी यांनी पत्रकान्वये केली आहे. दि. ३,४ आणि ५ डिसेंबर २०२१ रोजी ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कुसुमाग्रज नगरी म्हणजे भुजबळ नॉलेज सिटीच्या आवारात संपन्न झाले. हे संमेलन पार पडून २ महिने झाले आहेत तरी अद्याप या संमेलनाचे आयोजक लोकहितवादी मंडळाने हिशेब जाहिर केलेले नाहीत अथवा धर्मादाय आयुक्तांकडे देखील सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे पहिले हिशेब तयार करून ते सनदी लेखापालांकडून पासून साहित्य संमेलनाच्या स्वागत समितीची बैठक तातडीने बोलावून समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करावेत असे आवाहन श्रीकांत बेणी यांनी या पत्रकात केले आहे.

अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील यांनी संमेलनाच्या अक्षरयात्रा जून २०२१ च्या नियतकालिकामध्ये अध्यक्षीय मनोगत प्रसिध्द करुन लोकहितवादी मंडळाचे अध्यक्ष जयप्रकाश जातेगांवकर यांच्या कार्यपध्दतीविषयी आक्षेप घेणारा मजकूर प्रसिध्द केला होता. संमेलनाकरीता किमान १ हजार स्वागत समितीचे सदस्य बनवून त्यामार्फत जमणाऱ्या निधीतून साध्या पध्दतीने संमेलन पार पाडावे आणि त्या संमेलनात राजकीय नव्हे तर साहित्यिक चर्चा घडवून आणून मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी काम व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर आयोजक लोकहितवादी मंडळाने खरोखर स्वागत समितीचे किती सदस्य बनविले होते या प्रश्नाचे उत्तर हिशेब पुढे आल्याशिवाय मिळू शकणार नाही. या संमेलनाकरीता महाराष्ट्र शासनाने दरवर्षीप्रमाणे ५० लाख रुपयांचे अनुदान अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाला दिले होते. परंतु त्याचबरोबर संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष तथा महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. छगन भुजबळ यांच्या प्रभावामुळे संमेलनाच्या आजवरच्या इतिहासात प्रथमच आमदार निधीतून कोटयावधीचा निधी संमेलनासाठी प्राप्त झाल्याची चर्चा आहे. या व्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन मंडळ, नाशिक महानगरपालिका, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक जिल्ह्यातील सहकारी बँका आदींच्या माध्यमातून देखील लाखो रुपयांचा निधी संमेलनासाठी जमल्याची चर्चा आहे. तसेच शहरातील अनेक नामांकित बिल्डर्स, औद्योगिक वसाहतीतील कारखाने यांच्याकडूनही मोठ्या प्रमाणावर निधी गोळा करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या व्यतिरिक्त स्वागत समिती शुल्क, पुस्तक प्रदर्शन स्टॉल, साहित्य संमेलनात सहभागी होण्याचे प्रतिनिधी शुल्क या माध्यमातूनही मोठा निधी जमलेला आहे. हा एकूण जमलेला कोट्यावधी रुपयांचा निधी नेमका कोणकोणत्या कारणांसाठी खर्च झाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार हा शहरातील सामान्य नागरीकांना आहे. कारण शासनाने दिलेला हा निधी नागरीकांनी दिलेल्या करातूनच दिलेला आहे असे बेणी यांनी पत्रकात नमुद केले आहे.

संमेलनाच्या मांडवावर, जेवणावळीवर, करमणुकीच्या कार्यक्रमांवर आणि मुख्यतः मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आयोजित केलेल्या चर्चासत्रांवर प्रत्यक्ष किती खर्च झाला याचा तपशील आयोजक लोकहितवादी मंडळाने दिला पाहिजे. कोणतेही शासकीय पाठबळ नसतांना १५ वे विद्रोही साहित्य संमेलन काही लाखांमध्ये पार पडले आणि आयोजकांनी त्याचे हिशेब देखील जाहिर केले. मग या पार्श्वभूमीवर सर्व शासकीय यंत्रणा दिमतीला असतांना आणि भुजबळ नॉलेज सिटी सारखी प्रभावी शिक्षण संस्था पाठीशी असतांना लोकहितवादी मंडळाकडून हिशेब जाहिर करण्यात विलंब कां ? असा प्रश्न या पत्रकात विचारण्यात आला आहे.