मुंबई कबुतरखाना वाद बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात 13 ऑगस्ट रोजी सुनावणी
दादर कबुतरखान्यातील कबुतरखान्यातील कबुतरांना खायला देण्यावरील बंदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी (13 ऑगस्ट) सुनावणी होणार आहे. जैन समाजाच्या श्रद्धा आणि धर्माच्या दृष्टीने न्यायालय त्यांना कबुतरांना खायला देण्याचा निर्णय देईल अशी आशा आहे.
विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान, भाजप आमदार चित्रा बाग आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत कबुतरांमुळे होणाऱ्या आजारांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी कबुतरांच्या विष्ठा आणि पिसांचा फुफ्फुसांच्या संसर्ग आणि इतर श्वसन रोगांशी संबंध असलेल्या अभ्यासांचा हवाला दिला. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मुंबईत कबुतरांना खायला घालण्यासाठी 51 नियुक्त ठिकाणे असल्याचे सांगितले आणि सरकार महापालिकेला ती तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देईल असे आश्वासन सभागृहाला दिले.
4 जुलै रोजी दादर कबुतरखान्याचा बेकायदेशीर भाग पाडण्यात आला. कबुतरखान्यांजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये श्वसनाचे आजार वाढत असल्याचा दावा केला जात आहे. कबुतरखान्यांजवळ राहणाऱ्या लोकांना अतिसंवेदनशीलता न्यूमोनिटिससारखे आजार देखील होत आहेत. मुंबईतील सुमारे 51 कबुतरखान्यांना बीएमसीने अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे, परंतु 500 हून अधिक ठिकाणी कबुतरखान्या बेकायदेशीरपणे चालवल्या जात होत्या.
दादर कबुतरखाना, एक सांस्कृतिक वारसा, याला मुंबईचा वारसा म्हणूनही पाहिले जाते. दादर रेल्वे स्टेशन (पश्चिम) पासून थोड्या अंतरावर उडणाऱ्या कबुतरांचा कळप दादर कबुतरखाना हे दादरमधील असेच एक ठिकाण आहे, जिथे लोक एकमेकांची वाट पाहत असल्याचे आढळते.
दादर कबुतरखाना हे कबुतरांसाठी सर्वात मोठे धर्मशाळा मानले जाते. या कबुतरखान्यात दररोज एक लाखाहून अधिक कबुतर धान्य खाण्यासाठी येत असत. कबुतरांना दररोज 50 हजार रुपयांचे धान्य दिले जात असे. दररोज सुमारे 60 पोती भाजलेले हरभरा, बाजरी, ज्वारी इत्यादी पदार्थ खायला दिले जात होते. दादर कबुतरखाना ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त नरेंद्र मेहता यांच्या मते, कबुतरखान्याचे वार्षिक बजेट 1 कोटी 80 लाख रुपये आहे. या कबुतरांच्या अन्न, वैद्यकीय काळजी आणि देखभालीवर दरमहा सुमारे 15 लाख रुपये खर्च केले जात होते.
Edited By - Priya Dixit
