जैन समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, बीएमसीने ३२००० रुपयांचा दंड वसूल केला, ३ प्रकरणे दाखल
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) कबुतरखान्यावरील बंदी सोमवारी कायम ठेवली. यामुळे जैन समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मानवी आरोग्याला धोका लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) ही बंदी घातली होती, जी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणारी याचिका देखील फेटाळून लावली आहे.
याचिकाकर्त्या पल्लवी पाटील आणि इतरांनी दावा केला होता की मुंबईत सुमारे एक दशकापासून ५१ निश्चित ठिकाणी कबुतरांना खायला घालण्याची परवानगी होती, जी मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय थांबवली होती. ते म्हणाले की उच्च न्यायालयाने संपूर्ण युक्तिवाद ऐकल्याशिवाय घाईघाईने अंतरिम आदेश दिला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. १३ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान बंदी लागू झाल्यापासून मुंबई महानगरपालिका सातत्याने कारवाई करत आहे. आदेशाचे उल्लंघन करून कबुतरांना खायला घालणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत. शिवाजी पार्क आणि माहीमनंतर सोमवारी गिरगावमध्ये कबुतरांना खायला दिल्याबद्दल एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्याच वेळी १ ऑगस्टपासून बीएमसीने अशा प्रकरणांमध्ये ३२ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यामध्ये गोरेगाव पश्चिममधून सर्वाधिक ६ हजार रुपये आणि दादर परिसरातून ५,५०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. कारवाईसाठी बीएमसीने शहराच्या विविध भागात घनकचरा विभागाचे कर्मचारी तैनात केले आहेत.
