फडणवीस सरकारने धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६ मंजूर केला

महाराष्ट्रात "धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६" मंजूर करण्यात आला आहे. सक्तीच्या धर्मांतरास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहात हा प्रस्ताव मांडला.

राज्यात वाढत्या कथित बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६ ला मंजुरी दिली आहे. सक्तीचे, प्रलोभनाने किंवा फसवणुकीने होणारे धर्मांतर रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, विधेयकाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहात हा ठराव मांडला . सरकारच्या मते, संविधानाने दिलेला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या अधीन आहे आणि त्यात एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या अधिकाराचा समावेश नाही. अलिकडच्या वर्षांत, समाजातल्या दुर्बळ घटकांचे सक्ती, प्रलोभन किंवा विवाहाच्या माध्यमातून धर्मांतर करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे राज्यात दिसून आले आहे, ज्यामुळे सामाजिक सलोख्यावर परिणाम होत आहे.

संपूर्ण राज्य ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो महाराष्ट्रातील प्रस्तावित धर्मस्वातंत्र्य कायदा आणि विधेयक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील दूरदर्शी सरकारने मंजूर केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा विशेषतः सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांना प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील आणि त्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होईल. या कायद्यात अशीही तरतूद आहे की, अवैध धर्मांतरामुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींना पोटगी, मुलांचा ताबा आणि पुनर्वसन सहाय्याचा हक्क असेल. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, सामाजिक संतुलन राखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. सरकार कोणत्याही नागरिकाचे हक्क काढून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही.

या कायद्यानुसार,

• बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा प्रलोभनाने धर्मांतरास प्रवृत्त करणारी, उद्युक्त करणारी किंवा सुलभ करणारी कोणतीही कृती हा शिक्षापात्र गुन्हा आहे. अशी धर्मांतरे अवैध आणि रद्दबातल असतात. जर धर्मांतराच्या उद्देशाने विवाह केला गेला असेल, तर तो न्यायालयाद्वारे रद्दबातल देखील केला जाऊ शकतो.
• जर पीडित महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती वा जमातीची असेल, तर शिक्षा आणि दंड ७ वर्षे आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
• रूपांतरण करण्यापूर्वी किंवा आयोजित करण्यापूर्वी, संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेने सक्षम प्राधिकरणाला ६० दिवस अगोदर कळवणे बंधनकारक असेल.
• रूपांतरणानंतर २१ दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करणे देखील आवश्यक असेल, अन्यथा ही प्रक्रिया अवैध मानली जाईल.
• कायद्यानुसार, दोषी आढळलेल्यांना कमाल सात वर्षांची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सामूहिक धर्मांतर आणि पुनरावृत्तीच्या प्रकरणांमध्ये, ही शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

Edited By - Priya Dixit