जबरदस्तीच्या लग्नातून जन्माला येणाऱ्या मुलाची ओळख आईच्या मूळ धर्मावरून होईल, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 सभागृहात सादर
महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 सभागृहात सादर करण्यात आले आहे. सरकारच्या मते, या विधेयकाचा उद्देश बळजबरी, फसवणूक, चुकीची माहिती देणे, जबरदस्ती करणे, अयोग्य प्रभाव, विवाह किंवा इतर कोणत्याही फसव्या मार्गाने केले जाणारे धार्मिक धर्मांतर रोखणे आहे. हे विधेयक केवळ बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर रोखण्याचा प्रयत्न करत नाही तर त्यातील तरतुदी इतर राज्यांमधील कायद्यांपेक्षा ते अधिक कठोर आणि व्यापक बनवतात.
शुक्रवारी (13 मार्च) महाराष्ट्र विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या 'धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२६' मध्ये असे म्हटले आहे की 'बेकायदेशीर' धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून जन्माला आलेले मूल त्याच्या किंवा तिच्या आईने अशा विवाहापूर्वी किंवा नातेसंबंधापूर्वी पाळलेल्या धर्माचे मानले जाईल.
विधेयकाच्या कायदेशीर चौकटीत असे म्हटले आहे की सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. तपास उपनिरीक्षक किंवा त्याहून उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जाईल. खटल्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होईल.
बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये, धर्मांतरित व्यक्ती, त्याचे पालक, भावंडे किंवा नातेवाईक एफआयआर दाखल करू शकतात. पोलिस स्वतःहूनही दखल घेऊ शकतात. या प्रकरणात बेकायदेशीर धर्मांतराच्या शिक्षेत जास्तीत जास्त सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 ते 5 लाख रुपये दंड समाविष्ट आहे.
तथापि, जर गुन्ह्यात अल्पवयीन, महिला, मानसिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती, अनुसूचित जाती/जमातीची व्यक्ती किंवा सामूहिक धर्मांतराचा समावेश असेल तर अधिक कठोर शिक्षा प्रदान केली जाईल. पुन्हा पुन्हा गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि ₹7 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्यापूर्वी, व्यक्तीने सक्षम अधिकाऱ्यांना 60 दिवसांची सूचना द्यावी. 30 दिवसांच्या आत आक्षेप नोंदवता येतील, त्यानंतर प्रशासन पोलिस चौकशीचे आदेश देऊ शकेल. धर्मांतराच्या 21 दिवसांच्या आत व्यक्ती आणि आयोजक संस्थेने एक घोषणापत्र देखील सादर करावे.
Edited By - Priya Dixit
