संबंधित माहिती
- कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राज्यभरात विशेष मोहीम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार अॅक्शन मोडवर!
- एकनाथ शिंदे- सरकार म्हणून मराठाच नाही, तर कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही
- मनोज जरांगे म्हणतात, 'आरक्षण मिळेपर्य़ंत पाणी सोडलं, आता पुढच्या प्रकाराची जबाबदारी सरकारवर'
- Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना जरांगे पाटीलांनी सहकार्य करावे सर्वपक्षीय बैठकीत ठराव
- मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम, मुख्यमंत्र्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांचं आवाहनही फेटाळलं
विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 3 नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्याधिकाऱ्यांसह बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतीगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबतचा दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.
'महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 60 हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व 'क' वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रति वर्ष 51 हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 43 हजार रुपये निर्वाहभत्ता तर तालुक्याच्या ठिकाणी 38 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे', अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
