देवेंद्र फडणवीसांची गृहखात्यावरची पकड सैल झाली आहे का?

नीलेश धोत्रे

देवेंद्र फडणवीस 2014 ते 2019 असे सलग 5 वर्षं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तसंच ते याच काळात महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीसुद्धा होते. तब्बल पाच वर्षं त्यांनी गृह खात्याचा कारभार त्यांच्या ताब्यात ठेवला होता.

राम शिंदे, रणजित पाटील आणि दीपक केसरकर यांच्याकडे गृहखात्याचा राज्यमंत्रिपदाचा भार होता. पण सर्व खरी सूत्र मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हातात होती.

त्यांच्या या पॅटर्नकडे नरेंद्र मोदी यांच्या पॅटर्नची कॉपी म्हणून पाहिलं गेलं. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बहुतांश काळ गृहखात्याचा कारभार स्वतःच्याच ताब्यात ठेवला होता.

त्यांनीसुद्धा अमित शहासांरख्या नेत्यांकडे काहीकाळासाठी गृहखात्याचा राज्यमंत्रिपदाचा भार दिला होता. पण मुख्य सूत्र मोदींच्याच हातात होती.

गृहखात्याचा 5 वर्षांचा अनुभव असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना पुन्हा एकदा सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली तेव्हासुद्धा त्यांनी गृहखात्याचा कारभार स्वतःच्याच ताब्यात ठेवला. गेले एक वर्षं ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आहेत.

त्यांचा अनुभव पाहाता त्यांची या खात्याच्या कारभारावर पकड असणं अपेक्षित आहे. पण गेल्या 1 वर्षांत राज्यात सतत घडणाऱ्या घटना पाहिल्या तर मात्र त्यांची ही पकड सैल झालीय का? असा सवाल उपस्थित होतो.

घटनाही तशाच आहेत. गेल्या 1 वर्षात राज्यात 10 पेक्षा जास्त हिंदू-मुस्लिम तणावाच्या घटना घडल्या आहेत. संगमनेर, शेवगाव, मिरजगाव, धुळे, जळगावमधील अंमळनेर, कोल्हापूर, औरंगाबाद यांसारख्या ठिकाणच्या घटना तर गेल्या 4 महिन्यातल्याच आहेत.

बरं फडणवीस याआधी 5 वर्षं गृहमंत्री असताना जातीय तणाव किंवा धार्मिक दंगली झाल्या नव्हत्या का? तर तसं नाहीये. 1 जानेवारी 2018च्या भीमा कोरेगाव आणि मोहसिन शेखच्या हत्येसह राज्यात 2014 ते 2020 दरम्यान 474 धार्मिक किंवा जातीय तणावाच्या घटना घडल्या होत्या.

NCRBच्या अहवालातून या गोष्टी पुढे आल्या आहेत.

एनसीआरबीच्या अहवालातले सर्वच आकडे तंतोतंत असतात असं तेसुद्धा छातीठोकपणे सांगत नाहीत. कारण अनेक आयपीएस अधिकारी खासगीत बोलताना मान्य करतात की, NCRBकडे जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या पातळीवरून होणाऱ्या रिपोर्टींगमध्ये अनेकदा त्रुटी असतात.

पण गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यात घडणाऱ्या आणि मध्यमांमध्ये रिपोर्ट केल्या जाणाऱ्या घटनांवर नजर टाकली तर त्याच्या विश्लेषणासाठी एनसीआरबीचे आकडे पाहिजेतच असं नाही.

पुण्यात एमपीएससी पास झालेल्या तरुणीचा खून असो किंवा भरदिवसा एका तरुणीवर झालेला कोयता हल्ला असो पुण्यातल्या कायदा सुव्यवस्थेवर गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कोयता गँग कशी जेरबंद करायची यावर तर विधानसभेसुद्धा चर्चा झाली. पण, म्हणून कोयता गँगची दहशत काही कमी झाली नाही.

त्यातच शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात गेल्या सहा महिन्यांत 4,434 हजार मुली बेपत्ता झाल्याचा आरोप केला आहे. तसंच त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.

पुण्यातील ज्येष्ठ पत्रकार अद्वैत मेहेता यांच्या मते देवेंद्र फडणवीस यांची गृहखात्यावरील पकड सैल झाली आहे, असं म्हणायला वाव आहे.

ते सांगतात, “गेल्या 5 वर्षांत नागपूर क्राईम कॅपिटल अशी टीका व्हायची पण आता केवळ नागपूर नाही तर इतर शहरातही गुन्ह्यांच्या घटना घडू लागल्या आहेत ही चिंतेची बाब आहे.

पुण्यासारख्या ठिकाणी सर्रास कोयता घेऊन समाजकंटक फिरतायत. भाईगिरीचं आकर्षण किंवा टोळी वर्चस्व यातून हे घडतंय. अनेक घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग आढळतो.

कोयता बंदी करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. तर त्याच्या मुळाशी गेलं पाहिजे. तसंच पोलिसांचा वचक, गस्त, धाक, दरारा हे कृतीतून दिसलं पाहिजे.”

पण त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधीच्या पाच आणि आताच्या एक वर्षाच्या गृहमंत्रिपदाची तुलना करणं अन्यायकारक होईल, असं मेहता यांना वाटतं.

कोणत्याही नवीन सरकारमध्ये 6 महिने हनिमून पिरियड मानला जातो. म्हणजे 6 महिनेच धरले पाहिजेत, असं ते सागंतात.

“पण राज्यात अस्वस्थता आहे आणि पोलिसांचा धाक आहे की नाही असा प्रश्नही निर्माण व्हावा अशा काही घटना घडल्या आहेत. विशेषतः सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह लिखाण, व्हॉट्स ऍपवर स्टेटस, ट्रोल याचं निमित्त होऊन घटना घडत आहेत आणि तिकडं लक्ष दिलं पाहिजे,” असं त्यांना वाटतं.

मेहेता यांच्या भूमिकेशी दैनिक लोकमतचे सहयोगी संपादक यदु जोशी काही अंशी सहमती दर्शवतात.

त्याचंसुद्धा म्हणणं आहे की 5 वर्षांची आणि एका वर्षाची तुलना करता येणार नाही.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते सांगतात,

“मुळात पाच वर्षांच्या कारभाराची तुलना एक वर्षाशी करता येणार नाही. शिवाय फडणवीस सरकार हे मजबूत युतीचं सरकार होतं. विरोधक बरेच नाउमेद झालेले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारला प्रचंड बहुमत आहे परंतु त्याचवेळी राज्यात राजकीय अस्थिरतादेखील आहे.

कधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल तर कधी तपास यंत्रणांच्या होत असलेल्या कारवाया यावरून राजकारण टीकाटिपण्णी सुरू आहे. पक्षापक्षांमधील राजकीय वैर कधी नव्हे एवढे विकोपाला गेले आहे. त्यामुळे राजकीय तणाव मोठा आहे.”

त्याचवेळी धार्मिक आणि जातीय तणावाच्या वाढत्या घटनांवर मात्र परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळायला वाव असल्याचं सांगतात.

“संपूर्ण देशातच ज्या पद्धतीने हिंदू व हिंदूविरोधी राजकारणाचे ध्रुवीकरण होत आहे त्याचे पडसाद विविध राज्यात उमटत आहेत आणि महाराष्ट्रदेखील त्याला अपवाद नाही. जातीय तणावाच्या घटना केवळ महाराष्ट्रातच होत आहेत असे म्हणणे योग्य होणार नाही.

उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यामध्ये तेथील सरकार जातीय तणावाच्या परिस्थितीत एकांगी असल्याचे दिसते तसे महाराष्ट्रात दिसत नाही. दोन्ही बाजूंच्या दंगेखोरांवर गुन्हे दाखल झाल्याची उदाहरणे या संदर्भात देता येतील. असं असलं तरी परिस्थिती अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळता येण्यास वाव आहे.”

पण हेही तितकंच खरं आहे की, राज्यात टी. राजा सिंहासारखे भाजपने निष्कासित केलेले आणि चिथावणीखोर वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले नेते सभा घेत फिरत आहेत. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

फडणवीसांवर कामाचा बोजा?

देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहबरोबरच वित्त, नियोजन, उत्पादन शुल्क, विधी व न्याय, जलसंपदा, गृहनिर्माण, ऊर्जा आणि राजशिष्ठाचार सारख्या 8 महत्त्वाच्या खात्यांचा कारभार आहे.

शिवाय नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, भंडारा, गडचिरोली या जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे.

शिवाय ते राज्यातल्या भाजपच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या बैठका आणि सभासाठी त्यांना राज्यभर आणि दिल्ली दौरे सतत करावे लागतात.

त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा बोजा वाढल्यामुळे त्यांचं गृहखात्याच्या कारभाराकडे दुर्लक्ष होत आहे का?

अद्वैत मेहता यांच्या मते, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेली अनेक खाती आणि उपमुख्यमंत्री जरी असले तरी ते या सरकारचा चेहरा आणि ड्रायव्हिंग फोर्स आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर जबाबदारीपण आहेच. तसंच कामाचा अतिरिक्त ताणही आहेच.

ते सांगतात, “गृहमंत्रिपद स्वतः कडे ठेवून एकप्रकारे आपण आव्हान स्वीकारतोय हा संदेश दिला जातो. तेच काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात गृहमंत्रिपद मुख्यमंत्र्यांकडे नसायचं हे देवेंद्र यांचं वेगळेपण असलं तरी ते कृतीतून आणि कामातून दिसलं पाहिजे जे या वर्षभरात तरी दिसून आलेलं नाही.”

पण, लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करून फडणवीसांना त्यांच्यावरील कामाचा बोजा कमी करता येऊ शकतो, असं यदु जोशी यांना वाटतं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते सांगतात, “गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या कामाचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. अतिरिक्त ताण म्हणाल तर तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही आहे आणि बहुतेक मंत्र्यांवरदेखील आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार हाच त्यावर एकमेव उपाय दिसतो.”

जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात जेव्हा कोल्हापुरात तणावाची स्थिती निर्माण झाली तेव्हा देवेंद्र फडणवीसांनी गृहमंत्री म्हणून सर्वांना शांततेचं आवाहन केलं होतं.

पण त्याचवेळी त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना “अचानक औरंग्याच्या इतक्या औलादी या महाराष्ट्रात कुठून पैदा झाल्या? हे आपल्याला शोधावं लागेल, याच्यामागे कोण आहे, हे सुद्धा पाहावं लागेल, असं म्हटलं होतं.”

त्याचं हे वक्तव्य शुद्ध राजकीय वक्तव्य आहे. यातून हे स्पष्ट होतंय की गृहमंत्रिपद सांभाळतानाच त्यांना राजकीय भूमिका घेण्याची तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

हे निव्वळ कामाचा भाग म्हणून त्यांच्याकडून होतंय की हे ठरवून केलं जाणारं राजकारण? असा प्रश्न यातून साहजिक निर्माण होतोय.

पण, त्याहून जनमानसात उमटणारा मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे – देवेंद्र फडणवीसांची गृहखात्यावर असलेली पकड सैल होत आहे का?
 Published By -Smita Joshi