संबंधित माहिती
- पुणे पूल अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकार कडून 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर
- बच्चू कडू यांच्या आंदोलनात सरकारने रस घेतला, अजित पवार चर्चेसाठी तयार
- राज्यात हिंदी अनिवार्य वरून राज ठाकरेंचा राज्य सरकारला निषेध करण्याचा उघड इशारा
- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने दिली मोठी भेट
- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत 2 हजार हून अधिक लाभार्थी सरकारी कर्मचारी असल्याचा मंत्र्यांचा खुलासा
राज्यातील शाळांमध्ये हिंदीची सक्ती रद्द, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंत हिंदीचे सक्तीचे शिक्षण रद्द केले आहे. आता हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल.यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने एक नवीन सरकारी निर्णय जारी केला आहे.
मराठी आणि इंग्रजीनंतर आता हिंदी ही तिसरी भाषा असेल. पहिली ते तिसरी इयत्तेपर्यंत हिंदी सक्तीची केली जाणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकारण तापले आहे.
सरकारी निर्णयानुसार, 'त्रिभाषिक' सूत्र इयत्ता पहिलीपासून स्वीकारले जाईल. जर एका वर्गात 20पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषा शिकायची असेल तर शिक्षक ती प्रदान करतील किंवा भाषा विषय ऑनलाइन शिकवले जाईल. शालेय शिक्षणासाठी राज्य अभ्यासक्रम योजना2024 नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी आता तिसरी भाषा असेल.
आदेशात असे म्हटले आहे की मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये साधारणपणे पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा असेल, परंतु जर एखाद्या विद्यार्थ्याला तिसरी भाषा म्हणून हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकायची असेल तर त्याला तसे करण्याची परवानगी असेल. तथापि, यासाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची तयारी आवश्यक असेल.
जर या विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविली, तर अशा विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची परवानगी दिली जाईल.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने यापूर्वी इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य होती. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसह राज्य अभ्यासक्रम चौकट लागू करताना हा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु अनेक राजकारणी आणि शिक्षक संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. यानंतर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सरकार हा निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य असेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, पुणे यांना देण्यात आली आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांव्यतिरिक्त, मराठी आणि इंग्रजी - या तीन भाषा पहिली ते पाचवीपर्यंत इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकवल्या जातील. सहावी ते दहावीपर्यंतचे भाषा धोरण राज्य अभ्यासक्रम चौकटीनुसार असेल.
Edited By - PriyaDixit
