ज्या पुजाऱ्यांची नियुक्ती होईल, त्यामध्ये 50 टक्के महिलांचा समावेश असेल, अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. मंजूर विधेयकानुसार आता पगारी पुजारी नेमण्यात येतील. त्यामुळे पूजा करणाऱ्या व्यक्तींचे अनुवांशिक,संविदाकृत अधिकार नाहीसे होतील. मात्र असे वंशपरंपरागत अधिकार संपुष्टात आलेल्या व्यक्तीला 90 दिवसांत भरपाईच्या रकमेसाठी जिल्हा न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल. मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘श्री अंबाबाई मंदिर व्यवस्थापन समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत एकूण आठ सदस्य असतील. कोल्हापूर महानगरपालिकेचे महापौर हे या समितीचे पदसिदध सदस्य असतील.