संबंधित माहिती
- महाराष्ट्रातील टीईटी पेपरफुटी प्रकरणाचा संबंध बिहारशी, सायबर कॅफेवर छापा; ३ जणांना अटक
- शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी एक मोठी घोषणा
- महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा पुढील वर्षापासून ऑनलाइन होणार, पेपरफुटीनंतर फेरपरीक्षा विनाशुल्क होणार
- टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपीना ६ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली
- टीईटी पेपरफुटी प्रकरणावरून विरोधी पक्षांचा महाराष्ट्र सरकारवर हल्लाबोल
महाराष्ट्र सरकारने टीईटीमध्ये कन्नड माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला केव्हीएसचा विरोध, आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र सरकारने टीईटीमध्ये कन्नड माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला केव्हीएसने तीव्र विरोध केला आहे. हा निर्णय नियमांविरुद्ध असल्याचे सांगत, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
कर्नाटक विद्यावर्धक संघाने (केव्हीएस) महाराष्ट्र सरकारच्या टीईटी परीक्षेत कन्नड माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. संघटनेचा आरोप आहे की, हा निर्णय एनसीटीईच्या नियमांचे उल्लंघन करतो आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील कन्नड शिक्षण कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे.
संघटनेच्या विशेष कार्यकारी समितीने हा निर्णय भेदभावपूर्ण आणि घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला. तसेच, कर्नाटकात मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांना मराठीत टीईटी परीक्षा देण्याची परवानगी आहे, हे निदर्शनास आणून देत महाराष्ट्राने कन्नड शिक्षकांसाठीही तेच मॉडेल अवलंबावे अशी मागणी केली.
कन्नड शिक्षकांना मराठीत परीक्षा देण्यास भाग पाडून महाराष्ट्र कन्नड भाषा दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही केव्हीएसने केला आहे. कन्नड शिक्षकांना दिलासा देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावाकडे महाराष्ट्राने दुर्लक्ष केले आहे, असे केव्हीएसचे म्हणणे आहे.
सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड भाषिक लोकांनी, महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. केव्हीएसने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी या विषयावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना यात तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.
Edited By - Priya Dixit
