Freedom of Religion Bill महाराष्ट्रात आता सक्तीचे धर्मांतर हा गुन्हा ठरेल, विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही-मुख्यमंत्री
सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ मंजूर केले आहे. या विधेयकात दोषींना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. शिवसेना यूबीटीने सरकारला पाठिंबा दिला, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने याला विरोध केला.
मिळालेल्या माहितीनुसार सोमवारी रात्री उशिरा महाराष्ट्र विधानसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६' मंजूर करण्यात आले. बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. विरोधी आघाडी, महाविकास आघाडी, या मुद्द्यावर विभागलेली दिसली. शिवसेना यूबीटीने विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) आणि समाजवादी पक्षाने याला तीव्र विरोध केला. आता या विधेयकावर मंगळवारी विधान परिषदेत चर्चा होईल.
तसेच या नव्या कायद्यात कठोर शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहे. लग्नाच्या बहाण्याने कोणी धर्मांतर केल्यास, त्याला ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जर हा गुन्हा अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) व्यक्तीविरुद्ध केला गेला, तर ५ लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये, ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा आहे. जे वारंवार हा गुन्हा करतात त्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?
विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर, हे विधेयक आता मंजुरीसाठी विधान परिषदेकडे पाठवण्यात आले आहे. मंगळवारी विधान परिषदेत त्यावर चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले की, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा समुदायाच्या विरोधात नाही. फसवणूक आणि प्रलोभनामुळे होणारे धर्मांतर रोखणे हाच याचा एकमेव उद्देश आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये असेच कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, संविधान प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य देते, परंतु कोणालाही धमकावून किंवा लाच देऊन धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार नाही. ते असेही म्हणाले की, अनेक महिलांना प्रेमप्रकरणात फसवून लग्न लावले जाते आणि नंतर त्यांना सोडून दिले जाते, आणि हा कायदा अशा घटनांना प्रतिबंध करेल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, संविधानाचे कलम २५ प्रत्येकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकार देते, परंतु कोणावरही जबरदस्ती करणे चुकीचे आहे.
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस असेही म्हणाले की, पीडित व्यक्ती किंवा जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतात, तर काही प्रकरणांमध्ये पोलीस कारवाई देखील करू शकतात. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी पाठिंबा मागताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या विधेयकाचा उद्देश नागरिकांना अवैध धर्मांतरांपासून संरक्षण देणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत करणे हा आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
