युवक, शेतकरी, न्यायिक पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने अनेक मोठ्या निर्णयांना मंजुरी दिली आहे, ज्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी १०% आरक्षण, चारा विकास धोरणात सुधारणा आणि लॉजिस्टिक्स धोरणाचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील युवक, शेतकरी, न्यायिक पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सामान्य प्रशासन, गृह, कायदा आणि न्यायपालिका आणि महसूल विभागांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
तसेच फडणवीस मंत्रिमंडळाने माजी अग्निवीरांच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील युवकांसाठी सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. सशस्त्र दलांमध्ये चार वर्षांच्या सेवेनंतर परतणाऱ्या अग्निवीरांना गट 'क' गणवेशधारी सेवांमध्ये १०% समांतर आरक्षण देण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे धोरण अंतिम करण्यात आले आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/7MG7XQmD6f
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 29, 2026
राज्यात नवीन 'चारा विकास धोरण' जाहीर
महाराष्ट्राचे चारा विकास धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण राज्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करेल. यामध्ये जिल्हावार चारा उत्पादन, लागवड केलेल्या गवतांची आणि चारा वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक चाऱ्याच्या स्रोतांचा तपशील आहे. यामध्ये सरकारच्या विविध चारा विकास योजनांच्या नियोजनाचाही समावेश आहे. या उपक्रमामुळे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्राला चालना मिळेल, जे कृषीशी संबंधित उपक्रम आहे.
न्यायिक आणि गृह प्रशासनात मोठे बदल
गृह विभाग आणि न्यायपालिका मजबूत करण्यासाठी अनेक प्रमुख पदे निर्माण करण्यात आली आहेत आणि कायदेशीर दुरुस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा संचालनालयातील २,७६१ पदांसाठी सुधारित कर्मचारी रचनेला मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र कारागृह आणि सुधार सेवा अधिनियम, २०२५ मधील सुधारणांनाही मंजुरी देण्यात आली.
कोल्हापूर परिपथ खंडपीठासाठी ४५९ पदांना मंजुरी
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर परिपथ खंडपीठासाठी विविध प्रवर्गांतील ४५९ पदांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली. यामध्ये २० गट 'अ' पदे, ३५ गट 'ब' पदे, २७६ गट 'क' पदे आणि १२८ गट 'ड' पदांचा समावेश आहे. या पदांशी संबंधित खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदींनाही मंजुरी देण्यात आली.
वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन होणार
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ विभाग) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन केले जाईल. न्यायालयांची स्थापना, न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पदांची निर्मिती आणि आवश्यक आर्थिक तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली.
Edited By- Dhanashri Naik
