महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने कोठडीतील अनैसर्गिक मृत्यूंसाठी भरपाई धोरणाला मान्यता दिली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्यातील तुरुंगात असलेल्या कैद्यांचा अनैसर्गिक परिस्थितीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना 5 लाख रुपयांची भरपाई देण्याच्या धोरणाला मान्यता दिलीराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे धोरण मंजूर करण्यात आले.
या धोरणानुसार, तुरुंगात काम करताना अपघातामुळे मृत्यू झाल्यास, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, तुरुंग कर्मचाऱ्यांकडून हल्ला किंवा कैद्यांमध्ये भांडण झाल्यास 5 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल.
चौकशीतून संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास भरपाई देखील दिली जाईल. तुरुंगात आत्महत्या झाल्यास कैद्याच्या वारसांना 1 लाख रुपये भरपाई दिली जाईल. सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, हे धोरण राज्यातील सर्व तुरुंगांमध्ये लागू असेल. कैद्याचा वृद्धापकाळ, दीर्घकालीन आजार, तुरुंगातून पळून जाताना अपघात, जामिनावर असताना किंवा उपचार नाकारल्यामुळे मृत्यू झाल्यास कोणतीही भरपाई दिली जाणार नाही. तथापि, नैसर्गिक आपत्तींमुळे मृत्यू झाल्यास, विद्यमान सरकारी धोरणानुसार भरपाई दिली जाईल.
भरपाईसाठी, संबंधित तुरुंग अधीक्षकांना प्राथमिक तपासणी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी यासारख्या कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांना सादर करावा लागेल. प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर, अंतिम प्रस्ताव अतिरिक्त पोलिस महासंचालक आणि महानिरीक्षक, कारागृह आणि सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर केला जाईल.
त्यांच्या शिफारशींनंतर, सरकारी पातळीवर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
Edited By - Priya Dixit
