महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय: अग्निवीरांसाठी १०% आरक्षण
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण, चारा विकास धोरण आणि लॉजिस्टिक्स धोरणात सुधारणा यासह अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील युवक, शेतकरी, न्यायपालिका आणि औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक ऐतिहासिक निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सामान्य प्रशासन, गृह, कायदा व न्यायपालिका आणि महसूल विभागाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
फडणवीस मंत्रिमंडळाने माजी अग्निवीरांसंदर्भात महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सशस्त्र दलांमध्ये चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या अग्निवीरांना महाराष्ट्र सरकारच्या गट 'क' गणवेशधारी सेवांमध्ये १०% समांतर आरक्षण देणारे धोरण अंतिम करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या या धोरणामुळे सेवानिवृत्त लष्करी तरुणांना राज्य सेवेत सन्मानजनक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
महाराष्ट्राचे चारा विकास धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. यामध्ये जिल्हावार चारा उत्पादन, लागवड केलेल्या गवतांची व चारा वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके आणि पारंपरिक व अपारंपरिक चाऱ्याच्या स्रोतांचा तपशील आहे. तसेच, यामध्ये शासनाच्या विविध चारा विकास योजनांच्या नियोजनाचाही समावेश आहे. या उपक्रमामुळे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्रांना चालना मिळेल, जे कृषीशी संबंधित उपक्रम आहेत.
गृह विभाग आणि न्यायपालिका बळकट करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पदे निर्माण करण्यात आली आणि वैधानिक दुरुस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली. न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा संचालनालयातील २,७६१ पदांसाठी सुधारित कर्मचारी रचनेला मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र कारागृह आणि सुधार सेवा अधिनियम, २०२५ मधील दुरुस्त्यांनाही मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर परिपथ खंडपीठासाठी विविध प्रवर्गांतील ४५९ पदांच्या निर्मितीस मंजुरी दिली आहे. यामध्ये २० गट 'अ' पदे, ३५ गट 'ब' पदे, २७६ गट 'क' पदे आणि १२८ गट 'ड' पदांचा समावेश आहे. या पदांशी संबंधित खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदींनाही मंजुरी देण्यात आली.
