मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत भंडारा ते गडचिरोली 94 किमी लांबीच्या नवीन द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामाला मान्यता देण्यात आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राच्या महायुती मंत्रिमंडळाने मंगळवारी 8 प्रमुख निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत भंडारा ते गडचिरोली 94 किमी लांबीच्या नवीन द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामाला मान्यता देण्यात आली. बैठकीत भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याला आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पाच्या सुरुवातीला मान्यता देण्यात आली. २७ डिसेंबर २०२३ रोजी घेतलेल्या सरकारी निर्णयानुसार, भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या अंतिम डिझाइनला मंगळवारी मान्यता देण्यात आली.
५००० मेगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्प
बैठकीत महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत महामंडळ लिमिटेड यांच्यात संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टात योगदान देण्यासाठी, राज्य सरकारने २०३० पर्यंत ५० टक्के आणि २०४७ पर्यंत ७५ टक्के अक्षय ऊर्जा स्रोतांपासून वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्यात उडांचन जलविद्युत प्रकल्प, ग्रीन हायड्रोजन, सोलर विंड को-लोकेटेड, फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प अशा विविध अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास समाविष्ट आहे. या सर्व प्रकल्पांची क्षमता ५ हजार मेगावॅट आहे. यासाठी संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
विद्यार्थी भत्त्यात वाढ
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या मागासवर्गीयांच्या सरकारी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता आणि मुलींसाठी स्वच्छता आणि स्वच्छता भत्त्यात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवने
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेला दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. १९ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना घरे आणि मूलभूत सुविधा देण्यासाठी राज्यातील कृषी उपज बाजार समिती संकुलात शेतकरी भवन बांधण्यास आणि विद्यमान शेतकरी भवनाची दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आधुनिक संत्रा केंद्र योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ
नागपूर, काटोल आणि कळमेश्वर, मोर्शी आणि संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याच्या योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्य पायाभूत सुविधा उपसमितीला कॅबिनेट समितीचा दर्जा
राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला कॅबिनेट समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे, पायाभूत सुविधा उपसमिती आता कॅबिनेट पायाभूत सुविधा समिती म्हणून काम करेल.
सूतगिरणीला आर्थिक मदत
मंत्रिमंडळ बैठकीत अकोला येथील नीलकंठ सहकारी सूतगिरणीला विशेष बाब म्हणून सरकारी आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली. सरकारी आर्थिक मदतीसाठी ५:४५:५० च्या प्रमाणात या सूतगिरणीची विशेष बाब म्हणून निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली.
Edited By- Dhanashri Naik
