मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणावरून पुन्हा उपोषण सुरू केले, हे त्यांचे शेवटचे आंदोलन असेल म्हणाले
मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी मनोज जरांगेयांनी अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले आहे. उपलब्ध कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र द्यावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास, ते आपल्या समर्थकांसह मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर मोर्चा काढतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी शनिवारी अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले. त्यांनी मागणी केली की, महाराष्ट्र सरकारने आधीच ओळखल्या गेलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाच्या सदस्यांना तात्काळ जात प्रमाणपत्र जारी करावे. या प्रकरणात समाज सरकारला आणखी वेळ देणार नाही, असे ते म्हणाले. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात पत्रकारांशी बोलताना जरांगे म्हणाले की, हे त्यांचे शेवटचे आंदोलन असेल.
त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मराठा समाजाप्रती शत्रुत्व बाळगल्याचा आरोप केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मनोज जरांगे यांनी जात पडताळणी समिती रद्द करण्याची मागणी केली आणि सरकारने आरक्षणाचे सर्व प्रलंबित प्रश्न न सोडवल्यास मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला.
मनोज जरांगे म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस जाणीवपूर्वक मराठा समाजाबद्दल वैरभाव बाळगत आहेत आणि एकनाथ शिंदे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्यामार्फत त्यांना गुप्तपणे पाठिंबा देत आहेत. जर त्यांनी आमच्या समस्या सोडवल्या नाहीत, तर आम्ही मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या 'वर्षा'वर मोर्चा काढू. जर सरकारी शिष्टमंडळ चर्चेसाठी आले, तर आम्ही त्यांच्याशी बोलू, पण त्यांनी ठोस उपाययोजना सादर केल्या पाहिजेत."
मराठा समाजातील पात्र सदस्यांना कुणबी म्हणून मान्यता मिळावी, या मागणीसाठी जारंगे यांनी अनेक आंदोलनांचे नेतृत्व केले आहे. कुणबी हा एक कृषीप्रधान समाज आहे, ज्यांना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाअंतर्गत शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळतो. ते म्हणाले, "सरकारने ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाच्या सदस्यांना तात्काळ जात प्रमाणपत्रे जारी करावीत. यासाठी समाज सरकारला आणखी वेळ देणार नाही."
त्यांनी राज्य सरकारने सातारा राजपत्राच्या आधारे आरक्षण द्यावे अशीही मागणी केली. महाराष्ट्रातील आरक्षण चळवळीशी संबंधित आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व पोलीस खटले मागे घेण्याची त्यांनी मागणी केली. त्यांनी मागील आंदोलनांमध्ये प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या आणि आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचीही मागणी केली. जरांगे यांनी मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय विभाग तयार करून त्यात तात्काळ कर्मचारी नियुक्त करण्याची मागणी केली. त्यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत दिलेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम आणि प्रलंबित सारथी शिष्यवृत्ती देण्याचीही मागणी केली.
Edited By - Priya Dixit
