सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित निर्णयामुळे नवनिर्वाचित ओबीसी नगरसेवकांचे सदस्यत्व धोक्यात
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा खटला प्रलंबित असल्याने, 39 नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे, त्यामुळे महापालिकेत राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता "टाईम बॉम्ब" म्हणून उदयास येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जानेवारी 2026 रोजी निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली, या अटीवर की निवडणुकीचे निकाल अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन असतील. या आधारे, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली आणि आता निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला अजूनही प्रलंबित असल्याने, नवनिर्वाचित 39 ओबीसी नगरसेवकांचे सदस्यत्व कधीही धोक्यात येऊ शकते. निवडणुका जिंकूनही, या नगरसेवकांवर अनिश्चिततेचे ढग आहेत. जर सर्वोच्च न्यायालयाने अन्यथा निर्णय दिला आणि 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधानिक घोषित केले तर त्याचे परिणाम गंभीर आणि राजकीयदृष्ट्या अस्थिर होऊ शकतात.
महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालांनुसार, जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ओबीसी आरक्षणाविरुद्ध गेला तर भाजप 27 आणि काँग्रेस 10 जागा गमावू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुका त्यांच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पुढे जाण्यास परवानगी दिली हे सर्वज्ञात आहे. त्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने या दोन्ही महानगरपालिकांच्या आधारे राज्यातील सर्व 29 महानगरपालिकांचे निवडणूक निकाल जाहीर केले.
जर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या आरक्षणांवर आधारित निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या त्या अवैध घोषित केल्या, तर संबंधित जागांवर निवडून आलेले नगरसेवक अपात्र ठरू शकतात. न्यायालय त्या जागा "सामान्य" घोषित करू शकते आणि पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
जर आगामी महापौरपद ओबीसींसाठी राखीव ठेवले गेले आणि आरक्षण रद्द केले गेले तर संपूर्ण शहराचे नेतृत्व धोक्यात येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारीच्या आसपास ठेवली आहे.
ओबीसी आरक्षण असूनही सामाजिक समतोल कायम आहे हे सरकार न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करेल. जर निर्णय सरकारच्या विरोधात गेला तर नवीन अध्यादेश काढावा लागेल किंवा 50 टक्के आरक्षण मर्यादेत नवीन वॉर्ड सीमांकन करावे लागेल.
Edited By - Priya Dixit
