प्राधिकरणाच्या जागा, ठेवी डोळ्यासमोर ठेवून विलिनीकरण; न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार

भाजप शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे आणि लक्ष्मण जगताप यांची माहिती

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागा आणि ठेवींचा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) वापर होण्यासाठीच प्राधिकरणाचे विलीनीकरण केले आहे. प्राधिकरण ही संस्था शहराचे वैभव होती. विलीनीकरणांमुळे शहराचे नुकसान होणार आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे भाजप शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले.

प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी भाजपने (बुधवारी) पत्रकार परिषद घेतली. महापौर उषा ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे, नगरसेवक मोरेश्वर शेडगे उपस्थित होते.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ”प्राधिकरण शहराची वैभव असलेली संस्था होती. प्राधिकरणाच्या जागा, ठेवींचा पीएमआरडीला वापर व्हावा यासाठीच विलिनीकरण केले. प्राधिकरणाचा उद्देश सफल झाला नाही. भूमीपुत्रांना साडेबारा टक्के परतावा मिळाला नाही. प्राधिकरणाचे स्वतंत्र आस्तित्व रहावे, असा आमचा उद्देश आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल. अधिवेशनातही आवाज उठविण्यात येईल”.

आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, ”शहराच्या दृष्टीने प्राधिकरण विलिनीकरणाचा नुकसानकारक निर्णय आहे. महापालिकेत विलिन करणे सोईचे झाले असते. आता विकसित क्षेत्र महापालिकेकडे दिले आहे. त्याऐवजी सर्वच क्षेत्र पालिकेकडे देणे आवश्यक होते. नवीन भाग पीएमआरडीए विकसित करणार आहे. भविष्यात याचा पालिकेवर मोठा परिणाम होणार आहे.

करोडो मुल्याच्या जागा पीएमआरडीएकडे गेल्या आहेत. या जागेचे सुमारे 20 हजार कोटी रुपये येतील. पैशांची गरज भासल्यास पीएमआरडीएकडून बिल्डरांना प्लॉटची विक्री केली जाईल. विकास काहीच करणार नाहीत. महापालिकेला कोणते अधिकार दिलेत हे स्पष्ट नाही”.