बेस्टचा संप मुंबईत अजूनही सुरूच, सामन्य नागरिकांचे आतोनात हाल
शिवसेनेच्या हातात असलेल्या बेस्ट अर्थात मुंबई लोकल बस सेवेचा आज संपाचा तिसरा दिवस आहे. बसच्या या संपामुळे मुंबईकरांचे फार हाल झाले आहेत. अद्यापही बेस्टचा संप सुरूच असून, बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा हा बेमुदत संप असल्यामुळे तिसऱ्या दिवशी देखील मुंबईतील सर्व डेपोंमधून एकही बस बाहेर पडलेली नाही. त्यामुळे मुंबईकरांना सलग तिसऱ्या दिवशी मोठ्या मनस्तापाला सामोरं जावं लागतय. बेस्टच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी बेस्ट महाव्यवस्थापकांसोबत कामगार संघटनेची बैठक होती, तोडगा निघणार का याकडे सर्वांचं लक्ष होते मात्र अजूनही काहीच हाती लागले नाही. संपकरी बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बेस्ट वसाहतीतील घरं खाली करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत त्यामुळे आता तर संप आणखी चिघळणार आहे.
बेस्टचे कर्मचारी काही झाले तरी माघार घेणार असून, संपावर ठाम आहेत. त्याच्न्या मागण्या लेखी मान्य होत नाहीत तोपर्यंत संप सुरुच राहणार असल्याची भूमिका बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी घेतलीय. बेस्ट संपावर तोडगा काढण्यासाठी बेस्ट भवनला कामगार संघटना व बेस्ट प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण बैठक होतेय. बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे सर्वात मोठी संघटना असलेल्या शिवसेनाप्रणित बेस्ट कामगार सेनेनं संपातून माघार घेतली होती. त्यात कामगार सेनेचे ११ हजार कर्मचारी कामावर रुजू होणार होते. मात्र कर्मचाऱ्यांनीच कामावर जाण्यास नकार दिलाय. शिवसेनेच्या संघटनेत असलेला बेबनाव देखील आता समोर आलाय. त्यामुळे शिवसेनाप्रणित बेस्ट कामगार सेनेच्या सभासद, कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. मुलुंड, विक्रोळी, शिवाजीनगर, आणिक, वांद्रे आगारातील काही सभासदांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर जर तोडगा निघाला नाही तर सामन्य माणूस देखील चिडून उठेल असे चित्र आहे. दररोज प्रवासी भाड्यातून तीन कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र गेल्या दोन दिवसांत एकही बस आगाराबाहेर न पडल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचा दोन दिवसांचा महसूल बुडाला जवळपास तो ६ कोटी आहे आणि आजही संप मिटला नाही तर तो ९ कोटी होणार आहे.
या मागण्यांसाठी संप
1. महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 2016-2017, 2017-2018 या काळातील सानुग्रह अनुदान मिळणे
2.एप्रिल 2016पासून लागू होणाऱ्या वेतन कराराच्या तातडीने वाटाघाटी
3. अनुकंपा तत्त्वावर तातडीने भरती
4. बेस्ट उपक्रमाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा महापालिका महासभेत मंजूर झालेल्या ठरावावर अंमल
5. कामगारांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवणे