एक-दोन झुरळे आढळल्यावरून परवाना रद्द करणे योग्य नाही; मुंबई उच्च न्यायालयान एफडीएला कडक शब्दात फटकारले
मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि मंत्री, सरकारी कार्यालये व मंत्रालयांच्या कॅन्टीनची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये जंक फूडच्या विक्रीवरही कडक बंदी घालण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाच्या सततच्या छाप्यांच्या आणि कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने आता त्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायालयाने विचारले की ही कारवाई केवळ खाजगी आस्थापनांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे का? न्यायालयाने एफडीएला मंत्री, मंत्रालये आणि सरकारी व निम-सरकारी कार्यालयांच्या मालकीच्या कॅन्टीनचीही चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांचे खंडपीठ नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. हॉटेलने आपला अन्न परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
"एक-दोन झुरळे आढळल्याच्या कारणावरून परवाना रद्द करणे योग्य नाही."
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईवर तीव्र टीका केली आणि केवळ एक-दोन झुरळे आढळल्याच्या कारणावरून हॉटेलचा परवाना रद्द करणे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने टिप्पणी केली, "काही दिवसांपूर्वी माझ्या डेस्कवर एक मोठे झुरळ होते. मी काम करणे थांबवावे का?" मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला विचारले की, त्यांनी आतापर्यंत किती मंत्रालयीन आस्थापना आणि सरकारी संस्थांवर छापे टाकले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की मंत्रालये, उच्च न्यायालय संकुल आणि सरकारी व निम-सरकारी संस्थांमधील कॅन्टीन आणि भोजन सुविधांची तात्काळ तपासणी करावी आणि तपासणी अहवाल शुक्रवारपर्यंत न्यायालयात सादर करावा. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, कायदा सर्वांना समान रीतीने लागू झाला पाहिजे आणि कारवाईत कोणताही भेदभाव होता कामा नये.
सुनावणीदरम्यान हेही समोर आले की, संबंधित पंचतारांकित हॉटेल ९५% स्वच्छ आढळले, तर नियमांनुसार ७९% स्वच्छता पुरेशी मानली जाते. या आधारावर, उच्च न्यायालयाने हॉटेलला दिलासा दिला आणि म्हटले की कारवाई करताना तेथील कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार केला पाहिजे.
Edited By- Dhanashri Naik
