राष्ट्रीय हरित लवादाचा राज्य सरकारला दणका, तब्बल एक कोटीचा दंड
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर परिसरातील नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) राज्य सरकारला दणका देत तब्बल एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. जिल्हा दंडाधिका-यांकडे अंतरिम दंडाची भरपाई करावी,असा आदेश हरित लवादाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हरित लवादाने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून अधिका-यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.जानेवारी २०२२ मध्ये होणा-या पुढील सुनावणीदरम्यान मुख्य सचिव कुंटे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहून कारवाईचा अहवाल सादर करावा असे आदेशही दिले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि गेल्या दोन वर्षात राष्ट्रीय हरित लवादाने चार आदेश दिलेले असतानाही त्र्यंबकेश्वर येथील नदीमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी रोखण्यास नगर परिषद अपयशी ठरल्याची तक्रार किरण रामदास कांबळे आणि इतरांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केली होती. हेच पाणी पुढे गोदावरी नदीमध्ये मिसळत होते. त्यामुळे प्रदूषणात आणखी भर पडत होती. त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेसह राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केली होती.
नदीमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी रोखण्याचे तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे सयंत्र योग्य प्रकारे काम करण्याबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश हरित लवादाने शहरविकास विभागाच्या अधिका-यांना यापूर्वी दिले होते.राष्ट्रीय हरित लवादाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर झालेल्या कारवाईबाबत आढावा घेत नाराजी व्यक्त केली.२४ जानेवारी २०२० मध्ये मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत लवादाने नदीप्रदूषण रोखण्यास कारवाई न करणा-या तसेच कायद्याचे उल्लंघन करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास पात्र अधिका-यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले होते.
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी अपुरा निधी असल्याचे स्पष्टीकरण देणा-या नाशिक महापालिकेला राष्ट्रीय हरित लवादाने फटकारले आहे. प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा मूलभूत अधिकार आहे. निधी अपुरा असल्याचे कारण दिले जाऊ शकत नाही, असे लवादाने म्हटले आहे. पाण्याच्या प्रदूषमामुळे अनेक आजार होऊन ते मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकतात. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेताना प्रदूषण रोखणे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. म्हणजेच एखादा गुन्हा रोखण्यासारखेच आहे. पाण्याच्या प्रदूषणामुळे प्राणी, पक्षी आणि इतर जीव पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहतात, असे राष्ट्रीय लवादाने म्हटले आहे.
