सर्वोच्च न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे.
या संदर्भातील ठाकरे सरकारनं दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारं नोटिफिकेशन जारी केलं होतं. ते रद्द करत इथल्या ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द करण्यात आली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
राज्यात ठाकरे सरकारसमोर मराठा आराक्षणाचा पेच असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आल्यामुळे सरकारसमोरील डोकेदु:खी वाढण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचा ओबीसींवर पुन्हा अन्याय - देवेंद्र फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
त्यांनी म्हटलंय, "राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही.
"आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असे पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे."
ओबीसींना राजकीय व्यवस्थेमधून उडवण्याचा भाजपचा प्रयत्न - नाना पटोले
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याविषयी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "ओबीसींच्या राज्यातील संख्या ही जनगनणेच्या आधारे कळते. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, केंद्र सरकारनं आम्हाला महाराष्ट्रातील ओबीसींची संख्या कळवावी. केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक ते कळवत नाही. यातून भाजपची ओबीसींवरील अन्यायाची प्रक्रिया स्पष्ट होते. ओबीसींना राजकीय व्यवस्थेमधून उडवण्याचा भाजपचा प्रयत्न चालू आहे, तो ओबीसी समाज सहन करणार नाही. यासाठी ओबीसी समाज मोठा लढा निर्माण करेल आणि त्यामध्ये आम्ही सहभागी होऊ".
