मंगळवार, 25 नोव्हेंबर 2025
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified: गुरूवार, 7 ऑक्टोबर 2021 (10:27 IST)

शेतकर्‍यांना दिलासा, शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी १२२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

Rs 122 crore sanctioned for relief to farmers
गारपीट व अवेळी पावसामुळे मार्च, एप्रिल व मे २०२१ या कालावधीत कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतीपिकांचे, फळपिकांचे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने शेतपिकाच्या नुकसानीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी १२२ कोटी २६ लाख ३० हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 
 
गारपीट व अवेळी पावसामुळे  बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचे  वाटप करण्यासाठी कोकण विभागासाठी २९ लाख ३० हजार रुपये, पुणे विभागासाठी ३ कोटी १६ लाख ७५ हजार रुपये, नाशिक विभागासाठी ५९ कोटी ३६ लाख ३४ हजार रुपये, औरंगाबाद  विभागासाठी १५ कोटी ५१ लाख ५४ हजार रुपये, अमरावती विभागासाठी ३८ कोटी ८७ लाख ५६ हजार रुपये, नागपूर विभागासाठी ५ कोटी ४ लाख ८१ हजार रुपये  इतका निधी मंजूर झाला आहे. यात ज्या शेतीचे ३३ टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे.
 
गारपीट व अवेळी पावसामुळे कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतीपिकांचे- फळबागांचे मोठं नुकसान झाले. या भीषण परिस्थितीची माहिती मिळताच राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या भागाची पाहणीसाठी तातडीने नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा केला. या दौऱ्यात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची विनंती केली. याअनुषंगाने महसूल व वन विभागाने निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 
 
गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या झालेल्या नुकसानासाठी मदत करण्याकरिता केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी दरानुसार मदत अनुज्ञेय करून एकूण १२२ कोटी २६ लाख ३० हजार इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून वडेट्टीवार यांनी तातडीने विभागीय आयुक्तांना निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.