महाराष्ट्रातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्यासंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एक महत्त्वाची बैठक घेतली. भाषा शिकण्यासाठी संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सोमवारी, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संघटनेचे अधिकारी आणि हिंदी भाषिक नेत्यांसोबत बैठक घेतली. रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी माहित असणे आवश्यक आहे यावर सर्व अधिकारी सहमत झाले, परंतु १ मे पासून त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादण्याऐवजी, त्यांना मराठी शिकण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी दिला पाहिजे.
या बैठकीला माजी खासदार संजय निरुपम, रिक्षा टॅक्सी पुरुष संघाचे अध्यक्ष शशांक राव, हाजी अराफत शेख, माजी मंत्री, उत्तर भारतीय नेते चंद्रकांत त्रिपाठी, शिवसेनेचे उत्तर भारतीय संघटक शशी यादव, भाजपचे उत्तर भारतीय नेते आर. डी. यादव, शिवसेनेचे नगरसेवक सिद्धार्थ पांडे, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विक्रम प्रताप सिंह, तसेच परिवहन विभाग आणि आरटीओचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, मराठी भाषेच्या आवश्यकतेशी सर्व संघ अधिकारी सहमत आहे. परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयाचा कोणाच्याही उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही. महाराष्ट्रात रोजगार निर्मिती हे सर्वात प्रमुख धोरण आहे. सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी आपली भूमिका बदललेली नाही. येथे उदरनिर्वाह करणाऱ्यांनी मराठी बोललेच पाहिजे.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी तीन महिने ते एक वर्षाचा कालावधी मिळावा, अशी विनंती संघटनांनी केली आहे. राज्यातील सर्व ५९ आरटीओंसोबत मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत हा निर्णय घेतला जाईल. परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि संघटनांनीही मराठी शिकवण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकारच्या भूमिकेशी सर्वजण सहमत आहे आणि आम्ही सवलत देण्यास तयार आहोत.
परिवहन मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, २०१९ च्या जीआरनुसार प्रत्येक रिक्षा-टॅक्सी चालकाला स्थानिक भाषा मराठी लिहिता, बोलता आणि समजू शकणे अनिवार्य आहे. काही लोक या मुद्द्याचे विनाकारण राजकारण करत आहे.
प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, लायसन्स बॅज किंवा परवाने देताना प्रतिज्ञापत्राद्वारे चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, भाषेची अट कोणावरही लादली जात नाहीये. उलट, प्रवाशांशी चांगला संवाद साधता यावा आणि स्थानिक भाषेबद्दल आदर वाढावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
