इंद्राणी मुखर्जीच्या जामीन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली

शीना बोरा हत्याकांडातील मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जीच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सीबीआय आणि महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने मुखर्जी यांना जामीन नाकारण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 16 नोव्हेंबर 2021 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर सीबीआय आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली.

खंडपीठाने सांगितले की, नोटिसा बजावल्या जात आहे. दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावे.'' मुखर्जी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हजर झाले. ऑगस्ट 2015 मध्ये अटक झाल्यापासून मुखर्जी हे मुंबईतील भायखळा महिला कारागृहात आहेत. या खुनाच्या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने अनेकवेळा मुखर्जी यांना जामीन नाकारला आहे. मुखर्जी यांच्यावर त्यांची मुलगी शीना बोराची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

मुखर्जी, तिचा ड्रायव्हर श्यामवर राय आणि माजी पती संजीव खन्ना यांनी एप्रिल 2012 मध्ये एका कारमध्ये कथित बोरा (24) यांची गळा दाबून हत्या केली होती. शेजारच्या रायगड जिल्ह्यातील जंगलात त्यांचा मृतदेह जाळण्यात आला. माजी मीडिया उद्योगपती पीटर मुखर्जी यांनाही या कटाचा एक भाग म्हणून अटक करण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2020 मध्ये त्याला हायकोर्टातून जामीन मिळाला होता. इंद्राणी मुखर्जी या प्रकरणात तुरुंगात असतानाच त्यांनी घटस्फोट घेतला.