स्वप्नील लोणकर : MPSC परीक्षांच्या गोंधळाला जबाबदार कोण?

ऋजुता लुकतुके

मागच्या दोन वर्षांत राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) घेण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या राज्यांतील लाखो मुलांनी काय काय नाही पाहिलं?

ही परीक्षा द्यायची म्हणून गाव-खेडी सोडून परवडत नसताना शहरात येऊन यांच्यातल्या अनेकांनी अभ्यास केला. यावर्षी पूर्व परीक्षा पुढे ढकलल्यावर मार्च महिन्यात करिअर आणि भवितव्याच्या चिंतेमुळे पुण्यात आणि नागपूरमध्ये रस्त्यावर उतरून आंदोलनांचा अनुभव घेतला.

अधिकारी होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या या हजारो मुलांपैकीच एक असलेल्या स्वप्नील लोणकरने 'MPSC ही सगळी माया आहे,' असं म्हणत शेवटी काल आत्महत्या केली.

राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेचा तो तयारी करत होता. पूर्व आणि मुख्य परीक्षा त्याने उत्तीर्ण केली होती. मुलाखतीची तो वाट पाहत होता. ती वाट पाहता पाहताच त्याने आयुष्य संपवलं.

स्वप्नीलच्या आत्महत्येमुळे अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकलेल्या हजारो उमेदवारांची समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.

सध्याच्या घडीला काही उमेदवार नियुक्तीची, काही परीक्षेच्या निकालांची, तर काही उमेदवार तर परीक्षा होण्याचीच वाट पाहत आहेत. मात्र ही प्रतीक्षा संपण्याचे नाव घेत नाहीये.

MPSC अर्थात राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणारे हजारो विद्यार्थी गेली दोन वर्षं कसल्या ना कसल्या प्रतीक्षेत आहेत.

2019 मध्ये शेवटची परीक्षा झाली तेव्हाचे यशस्वी उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत, काही उमेदवार परीक्षेच्या निकालांच्या प्रतीक्षेत आहेत तर यावर्षी परीक्षाच न झाल्यामुळे काही उमेदवार परीक्षेच्याच प्रतीक्षेत आहेत. म्हणजे गेली तीन वर्षं अशा लाखो विद्यार्थ्यांसाठी फक्त आणि फक्त अनिश्चिततेचीच गेलीत.

त्यामुळेच स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येनंतर MPSC आयोगाचा ढिसाळ कारभार, राज्य सरकारचं विद्यार्थ्यांकडे होत असलेलं दुर्लक्ष या सगळ्याचीच चर्चा सुरू झाली आहे.

परीक्षा, नियुक्त्यांचं चक्र नेमकं का रखडलं आहे? याची ढोबळ मानाने चार कारणं सांगता येतील.

1. मराठा आरक्षणाचा खटला

2019 च्या MPSC परीक्षांची प्रक्रिया पार पडत होती तेव्हाच जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

9 सप्टेंबर 2020 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. पण, SEBC अंतर्गत मिळालेलं आरक्षण कायम राहील असंही या आदेशात म्हटलं होतं.

त्यानंतर 5 मे 2021 ला मराठा आरक्षणावर अंतिम निकाल आला आणि यात आधीच्या सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षणच रद्द झालं. पण, दरम्यानच्या काळात झालेल्या राज्य सरकारच्या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य ठरवल्या होत्या.

पण, या सगळ्या खटल्यादरम्यान राज्य सरकारने 2020 च्या उत्तीर्ण झालेल्या 413 उमेदवारांना नियुक्त्याच केल्या नव्हत्या. हे सगळे विद्यार्थी आरक्षणाच्या खटल्याच्या चक्कीत नाहक पिसले गेलेत. 2018मध्ये जाहीर झालेल्या परीक्षेसाठी जवळ जवळ चार लाख विद्यार्थी बसले होते. म्हणजे तीन वर्षांत कितीजणांना फटका बसलाय हे समजू शकते.

राज्य सरकारची धरसोड वृत्ती?

राज्य सरकारने जशा या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या केल्या नाहीत, तसंच लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकारिणीवर चार सदस्यांच्या नेमणुकाही वेळेवर केलेल्या नाहीत. आयोगावर सध्या फक्त दोनच लोक आहेत. एक म्हणजे अध्यक्ष सतीश गवई आणि सदस्य दयानंद मेश्राम.

प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेच्या मुलाखतीसाठी एकातरी सदस्याचं उपस्थित असणं गरजेचं आहे. म्हणजे या दोघांवर या प्रक्रियेचा आणि मुलाखतींचा किती ताण येत असणार याची कल्पनाच केलेली बरी.

त्यामुळे, सरकारने 2020 मध्येच उमेदवारांच्या नियुक्त्या केल्या असत्या तर?

राज्य लोकसेवा आयोगावर वेळेत उर्वरित चार सदस्य नेमले असते तर?

आणि महत्त्वाचं म्हणजे 2019 पासून परीक्षांच्या आयोजनाविषयी ठोस निर्णय घ्यायचं टाळलं नसतं तर? हे प्रश्न सतत विचारले जातायत.

पण महाविकास आघाडी सरकारमधल्या तीन पक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाराचाचे आरोप झाल्यामुळे ते निस्तारण्यात गेलेला वेळ यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याकडे त्यांचं दुर्लक्ष झालं असा आरोप विरोधक करतायत. याविषयी राजकीय पत्रकार किरण तारे यांनीही सरकारलाच दोष दिला आहे.

ते म्हणतात, 'परीक्षा कशा सुरळीत होतील हे पाहणं ही राज्यसरकारची जबाबदारी होती. पण कदाचित मराठा विद्यार्थ्यांना डावलल्याचा ठपका आपल्यावर बसू नये म्हणून सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने बघत नाहीये.

सुरुवातीला सरकारने परीक्षा घेणंच टाळलं आणि आता परीक्षा झालेली आहे. पण मुलाखती घ्यायला सरकार तयार नाही. हा अभूतपूर्व असा गोंधळ आहे.'

मराठा आरक्षणाच्या राजकारणात गरजू विद्यार्थ्यांचा मात्र कोंडमारा होत असल्याची भावना तारे यांनी व्यक्त केली.

MPSC आयोगाचा ढिसाळ कारभार

2018 सालचं अधिकृत पत्रक असं सांगतं की, राज्यात 1,78,346 शासकीय पदं रिक्त आहेत. यात जिल्हा परिषद पातळीवरची आणखी 30,000 पदं जोडा. म्हणजे हा आकडा 2,00,000 च्यावर जातो. दरवर्षी 3% कर्मचारी निवृत्त होत असतात. ही सगळी पदं शासकीय असल्याने MPSC आयोगाच्या शिफारसीनेच भरायची आहेत.

सध्या आयोगावर दोनच सदस्य आहेत हे कारण आहेच. पण, या व्यतिरिक्तही उमेदवारांना वेळेवर परीक्षा केंद्र न कळवणं, ऐनवेळी एखाद्या वर्षी एखादा विषय अभ्यासक्रमातून हटवणं अशा गोष्टींसाठी आयोगावर टीका होतच असते. या ढिसाळ कारभारामुळे मानसिक यातनांतून गेलेल्या उमेदवारांची संख्या काही हजारांत दरवर्षी असेल.

स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी चाणक्य केंद्र चालवणारे माजी सनदीअधिकारी डॉ. अविनाश धर्माधिकारी आयोगाच्या याविषयी सांगतात, "MPSCचा कारभार शिस्तबद्ध नाही. MPSCकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचं वेळापत्रक वेळच्या वेळी ठरलेलं नसतं. ज्या परीक्षा जाहीर होतात, त्या अनेकदा वेळच्या वेळी होत नाहीत. झालेल्या परिक्षांचे निकाल वेळच्या वेळी लागत नाहीत.

दुष्काळात तेरावा महिना म्हणावा असा म्हणजे MPSCने आपलं काम वेळेवर केलं आणि उमेदवारांची यादी सरकारला सादर केली तरी सरकारकडून या नियुक्त्या वेळच्या वेळी होत नाहीत. यासगळ्यातून उमेदवारांमध्ये नैराश्य पसरतं. आयोग आणि राज्यसरकारमध्ये विद्यार्थ्यांप्रती संवेदनशीलता दिसली पाहिजे."

"जर केंद्रीय आयोगाला देश पातळीवर हेच काम सुरळीत करू शकतो. इतर राज्यांत परीक्षा होऊ शकतात, मग महाराष्ट्रात लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये नेहमी गोंधळ कसा होतो,' असा सवालही धर्माधिकारी यांनी विचारला.

आता पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी यासंदर्भात घोषणा केली आहे. 31 जुलै 2021 पर्यंत सर्व रिक्त जागा भरणार असल्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

कोरोनाचा कहर

स्पर्धा परीक्षांचे एक मार्गदर्शक आणि स्वत: ही परीक्षा उत्तीर्ण केलेल संदीपकुमार साळुंखे यांच्या मते आताच्या अवस्थेला आयोगापेक्षा कोरोना परिस्थिती जास्त कारणीभूत आहे.

"गेल्या दोन वर्षांत सगळं जग हललं आहे.शासकीय क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. त्याच्यापूर्वी सगळं नियमित होतंच होतं की. खासगी क्षेत्रातही नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारला दोष देऊन पूर्ण फायदा नाही."

2018 पासूनची सगळी प्रक्रिया लांबली याला एक कारण कोरोना परिस्थिती हेही आहे. त्यामुळे फक्त लोकसेवाच नाही तर अगदी दहावी-बारावीच्या परीक्षांचाही गोंधळ उडाला. आणि परीक्षा घेतली तर कोरोना संसर्गाचा धोका असल्यामुळे सरकारला त्याविषयी निर्णयही घेणं कठीण झालं. पण, पाच राज्यात निवडणुका होऊ शकतात, इतर काही राज्यांत राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षा होतात मग महाराष्ट्रात का नाही, असा प्रश्नही विद्यार्थी विचारतायच.

MPSC परीक्षांच्या अनियमिततेमुळे राज्यातल्या लाखो तरुणांचं नुकसान होतंय आणि ही गोष्ट विसरून चालणार नाही.