सरकारनं 13 मोठे निर्णय घेतले असून यामध्ये ओबीसी युवकांना वैयक्तिक कर्जाची मर्यादा 25 हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला असून आता ओबीसी महामंडळाला 250 कोटी रुपयांचे तर वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त जाती जमाती महामंडळास 200 कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यासही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे.
वाचा कोणते आहेत प्रमुख निर्णय घेतले :
1. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत आता शेतकऱ्यांची खावटी कर्जेही माफ करण्याचा निर्णय.
2. इतर मागासवर्गातील मुला-मुलींसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी मागणीनुसार एकूण 36 वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता.
3. इतर मागासप्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रिबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास मान्यता.
4. राज्यातून व विभागातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या परीक्षेत सर्वप्रथम येणाऱ्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार देण्यासाठी योजना.
5. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष 10 लाख रुपयापर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार.
6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष गट कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार.
7. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय.
8. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास पुढील तीन वर्षामध्ये 250 कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार.
9. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास पुढील तीन वर्षामध्ये 300 कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार.
10. केंद्राची प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि राज्य शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना या दोन्ही योजना समन्वय साधून राबविणार.
11. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुसा) नंदुरबार व वाशिम या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये मॉडेल डिग्री कॉलेज स्थापण्यास मंजुरी.
12. म्हाडा आणि सिडकोच्या जमिनीवरील रहिवाशांना तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने किंवा विकास व वापरासाठी देण्यात आलेल्या क्षेत्रांवर वाढीव दराने अकृषिक दराची आकारणी करण्यात येऊ नये यासाठी संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यास मान्यता.
13. शाळाबाह्य मुलींच्या पूरक पोषणासाठी राज्यातील अकरा जिल्ह्यांत किशोरवयीन मुलींकरिता सुधारित योजना (SAG-Scheme for Adolescent Girls) राबविण्यात येणार. योजनेच्या लाभात बदल करून प्रतिदिन पाच ऐवजी साडेनऊ रूपये इतक्या वाढीस मंजुरी.
