नगरपरिषद, महानगरपालिकेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षके आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी याबाबतची माहिती दिली. सुधारित वेतन संरचनेत निश्चिती करण्यासाठी आवश्यक तो विकल्प शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एक महिन्याच्या आत देणे आवश्यक असून, एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विषय महानगरपालिकेच्या अखत्यारित येत असल्याने, ही महानगरपालिका वगळून राज्यातील सर्व नगरपरिषद, महानगरपालिकेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षका आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला आहे.
