मुंबईत वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने केल्या ‘या’ उपाययोजना

मुंबईत शनिवारी (21 ऑक्टोबर) हवेचा दर्जा 180 म्हणजे मध्यम होता. पण मागच्या आठवडाभरापासून मुंबईच्या हवा दिल्लीपेक्षाही प्रदूषित झाल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे.

आयक्यू एअरने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईच्या हवेचा दर्जा हा सरासरी 161 (AQI) आहे. तो शारीरिक स्वाथ्यासाठी घातक आहे. जागतिकदृष्ट्या केलेल्या IQ air च्या आजच्या डेटानुसार मुंबई प्रदूषणात चौथ्या क्रमांकावर दिसत आहे.

प्रदूषित शहरांपैकी लाहोर, दिल्ली, कुवेत आणि त्यानंतर मुंबईचा नंबर लागतो. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून मुंबईच्या वातावरणात धूळीचं वलय पसरल्याचं दिसून येत आहे.

ऑक्टोबर महिन्यातील उन्हाचा तडाखा आणि खालावलेला हवेचा दर्जा यामुळे आजाराचं प्रमाणही वाढतंय. त्यासाठी मुंबईतील नागरिकांनी बाहेर पडताना मास्क वापरण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मुंबईबरोबरच महाराष्ट्रातील इतर शहरंही प्रदूषित झाली आहेत.

त्याची काय कारणं आहेत? मुंबई महापालिकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत? याचा हा आढावा.

मुंबईचं प्रदूषण रोखण्यासाठी बांधकामांना चाप?

मुंबईतील हवेचा दर्जा का खालावतो आहे याचा आढावा घेण्यासाठी 20 ऑक्टोबरला मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी बैठक घेतली यात अनेक बाबी समोर आल्या. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मुंबईत सुरू असलेली बांधकामं. मुंबईत सध्या सहा हजार ठिकाणी बांधकामं सुरू आहेत. या बांधकामावेळी नियमांचं पालन होत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूलिकण हवेत पसरतात आणि हवा प्रदूषित होते असं मुंबई महापालिकेच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्याचबरोबर मुंबईतील विविध वायू प्रकल्प, रिफायनरी यातूनही वायू प्रदूषण होत आहे. या विविध कारणांवर चर्चा करून मुंबई महापालिकेकडून काही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बांधकामांबाबतच्या सूचना

- एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रात बांधकाम असलेल्या जागेच्या अवतीभोवती किमान 35 फूट उंचीचे लोखंडी - पत्र्यांचे आच्छादन असावे. त्याशिवाय, संपूर्ण बांधकाम क्षेत्र ज्यूट किंवा हिरव्या कपड्याने झाकलेले असावे.

- प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी तुषार फवारणी (स्प्रिंकलर) यंत्रणा असावी आणि धूळ उडू नये यासाठी दिवसातून किमान 4-5 वेळा पाण्याची फवारणी करावी.

प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी पुढील 15 दिवसांत धूळ प्रतिबंधक यंत्र (ऍण्टी स्मॉग मशीन) बसवावे.

- प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र वायू गुणवत्ता निर्देशांक मोजणारी यंत्रणा बसवावी.

- मेट्रो, रस्ते, उड्डाणूपल आदी शासकीय निर्माणाधीन कामाच्या ठिकाणीही 35 फूट उंचीच्या आच्छादनांसह तुषार फवारणी व धूळ प्रतिबंधक संयंत्रांची व्यवस्था असावी.

- मेट्रो रेल्वेची बांधकामे सुरु असणाऱ्या ठिकाणी संबंधित यंत्रणांनी परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष देवून आपल्या अखत्यारित सर्व उपाययोजना कराव्यात.

- इमारती अथवा कोणतेही बांधकाम पाडतानासुद्धा आजुबाजूने आच्छादन करून नंतरच बांधकाम पाडावे, जेणेकरुन धूळ पसरणार नाही. तसेच सर्व नियमांचे पालन केले जावे.

- धूळ निर्माण होईल असे कोणतेही बांधकाम पूर्णत: झाकलेलेच असावे.

- बांधकामासाठी लागणारे मार्बल, दगड, लाकूड याचे ग्राइंडिंग अशी कामं बंदिस्त भागात किंवा आच्छादन असलेल्या भागातच करावी.

- बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या मनुष्यबळाच्या संरक्षणासाठी मास्क, चष्मा असे साहित्य दिले जावे.

- बांधकाम साहित्य तसेच राडारोडा (डेब्रीज) ने-आण करणारे वाहन झाकलेले असावे. तसेच, वाहनांची वजन मर्यादा पाळावी, या वाहनांत मर्यादेपेक्षा अधिक वजन वाहून नेऊ नये.

- बांधकाम राडारोडा (डेब्रीज) ने-आण करताना, प्रत्येक खेपेच्या वेळी तुषार फवारणी करावी. तसेच वाहनांची चाके प्रत्येक खेपेनंतर धुवून स्वच्छ केली जावी.

- वाहने क्षमतेपेक्षा अधिक वजन वाहून नेत नाही, तसेच वाहनांच्या चाकांची प्रत्येक खेपेनंतर व्यवस्थित स्वच्छता केली जात आहे, याची खातरजमा व्हावी, यासाठी प्रत्येक बांधकामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावावे.

- बांधकामांशी संबंधित प्रत्येक वाहनाची पीयूसी चाचणी वेळेवर झालेली आहे, हे निश्चित करावे. चाचणी झाली नसल्याचे आढळून आल्यास त्यावर परिवहन विभागाने तत्काळ कारवाई करावी.

- बांधकामातील राडारोडा तसेच टाकाऊ साहित्यांची वाहतूक काळजीपूर्वक केली जावी. बेजबाबदारपणे आणि इतरांना घातक ठरेल, अशाप्रकारे वाहतूक चालवणाऱ्यांवर विशेष पथकाच्या माध्यमातून कडक कारवाई केली जावी. दंडासोबत कायदेशीर कार्यवाही करावी.

- काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी राडारोडा वाहतूक करुन निर्जन ठिकाणी टाकून दिल्याचे आढळून येते. अशा प्रकारांना रोखण्यासाठी पथकांची स्थापना करावी, या पथकांनी रात्री गस्त करुन अशा वाहनांवर थेट कारवाई करावी.

उद्योग व व्यवसायांसाठी सूचना

- मुंबईतील वीज, ऊर्जा, गॅसविषयक मोठ्या प्रकल्पांतून होणाऱ्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी त्यांच्याकडून कसोशीने प्रयत्न व्हावेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व उपाययोजना त्यांनी केल्या आहेत का? याची फेरतपासणी करावी.

- या प्रकल्पांच्या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रणासाठी असलेल्या यंत्रणांची भरारी पथकाच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात करावी. महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने देखील फेरतपासणी करुन रिफायनरींच्या परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेची खात्री करावी. माहूल सारख्या परिसरांमध्ये यापुढे नियमितपणे व सक्तीने उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित यंत्रणांची असेल. अन्यथा, त्यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

विशेष पथकांकडून पाहणी

- महानगरपालिकेच्या सर्व 24 प्रभागाअंतर्गत येणाऱ्या बांधकाम ठिकाणांची पाहणी करण्यासाठी विशेष पथकं गठीत करण्यात येतील. प्रत्येक विभागात किमान 50 पथकांची नियुक्ती करता येईल. या पथकांनी बांधकामांच्या ठिकाणी अचानक भेटी देवून थेट व्हिडिओ चित्रिकरण करावे. तसेच उपाययोजनांमध्ये काहीही कमतरता आढळून आल्यास थेट जागेवरच नोटिस देवून अशी बांधकामे लगेच रोखावीत.

- विहित कालमर्यादेपेक्षा अधिक जुन्या अशा डिझेल आधारित वाहनांना प्रवेशास बंदी आहे, त्याअनुषंगाने याची पाहणी राज्य परिवहन विभागाच्या माध्यमातून कटाक्षाने करण्यात यावी.

- मुंबईतील जास्त वर्दळीच्या किमान 50 -60 रस्त्यांवर वाहन आधारित धूळ प्रतिबंधक यंत्र (ऍण्टी स्मॉग मशीन) नियमितपणे पाठवून दररोज सकाळी फवारणी करावी, जेणेकरुन रस्त्यांची स्वच्छता होवून धूळ रोखता येईल.

मुंबईसह राज्यातील इतर कोणती शहरं अधिक प्रदूषित?

राज्यात मुंबईसह 18 शहरं ही दिल्लीइतकीच प्रदुषित असल्याचं एनएएक्यूएसने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे.एनएएक्यूएस (नॅशनल अॅम्बियन्ट एअर क्लॉलिटी स्टॅर्न्डड) नुसार अकोला , जळगाव , नवी मुंबई , उल्हासनगर , मीराभाईंदर, बदलापूर ही शहरं ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरवातीपासून दिल्लीपेक्षा प्रदूषित असल्याचं दिसून आलंय.

पर्यावरण विश्लेषक सुनिल दहीया सांगतात, “वाहतुक, ऊर्जा प्रकल्प, बांधकाम, उद्योग आणि कचरा विघटनाचे नियम पाळले जात नसल्यामुळे इतकं प्रदूषण वाढत चाललं आहे. मुंबई ही ‘कोस्टल सिटी’ आहे. ज्या शहरात जमिनीकडून समुद्राकडे आणि समुद्राकडून जमिनीकडे वेगाने वारा वाहत असतो. त्यामुळे इतकं प्रदूषण होणं अपेक्षित नाही.

जर ती इतकी प्रदूषित आहे तर प्रदूषणाचं प्रमाण खूप जास्त आहे. जर मुंबई ही ‘कोस्टल सिटी’ नसती तर या शहराची अवस्था दिल्लीपेक्षाही अतिशय वाईट असती. समुद्रकिनाऱ्यामुळे प्रदूषण टिकून राहत नाही. पण जर ते मुंबईत आहे तर मात्र प्रदूषण होण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे. सरकारने फक्त सूचना देऊन काही होणार नाही तर तातडीने उपाययोजना करून त्याची अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे. हा प्रश्न फक्त मुंबईचा नाही तर राज्यातील इतर शहरांमध्ये प्रदूषणाचं प्रमाण दिल्लीपेक्षा खालावलं आहे. त्यासाठी राज्यसरकारने उपाययोजना केल्या पाहीजेत”.

मुंबई महापालिकेने प्रदूषणाबाबत 23 ऑक्टोबरला बैठक बोलावली आहे. यात नव्याने मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली जातील असं सांगण्यात येत आहे. पण मुंबई व्यतिरिक्त इतर शहरांसाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार हे बघणं महत्वाचं असेल.

Published By- Priya Dixit